नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानं नारीशक्तीचा विजय झाला असून आता केंद्र सरकारनं ऐतिहासिक पाऊल उचलत महिलांना भारताच्या सशस्त्र दलांमध्ये कायमस्वरुपी नियुक्ती करण्याचे ठरवलेय. एनडीए (राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी) आणि नौदल अॅकॅडमीत महिलांना प्रवेश (NDA and Naval academy) दिला जाईल. यासाठी धोरणं तयार करण्यात येत आहेत, असं केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात सांगितलंय. शिवाय, एनडीए महिला भरतीबाबत केंद्रानं न्यायालयात सांगितलं की, प्रवेश परीक्षा वर्षातून दोन वेळा होईल आणि पहिल्यांदा ती मे 2022 मध्ये घेतली जाईल, असंही केंद्रानं कोर्टात स्पष्ट केलंय.

राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (एनडीए) महिला पुढील वर्षी मे महिन्यात प्रवेश परीक्षेला बसल्यानंतर, जानेवारी 2023 मध्ये महिला कॅडेट्सच्या पहिल्या बॅचचं स्वागत करण्यासाठी केंद्र सरकार सज्ज असेल, अशी ग्वाही सरकारनं सोमवारी (ता. 20) सर्वोच्च न्यायालयाला दिलीय. त्यामुळे महिलांचा सैन्यात भरती होण्याचा मार्ग आता मोकळा झालाय. एनडीएमध्ये प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा वर्षातून दोनदा घेतली जाते आणि मे 2022 पर्यंत आवश्यक यंत्रणा अस्तित्वात ठेवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव असतो. म्हणजेच, ज्या-त्यावेळी यूपीएससीची (केंद्रीय लोकसेवा आयोग) पहिली अधिसूचना जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. एनडीएमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी मे 2022 हे वर्ष निश्चित केलंय गेलंय, असं न्यायमूर्ती संजय किशन कौल (justice Sanjay Kishan Kaul) यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सादर केलेल्या सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय.

सैन्य दलांनी स्वतःहून महिलांना एनडीएत प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. सैन्य दलांनी लैंगिक समानतेच्याबाबतीत अधिक सक्रिय दृष्टीकोण अवलंबला पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एस. के. कौल म्हणाले होते. या प्रकरणी कोर्टानं केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी दिला आहे. आता सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणी २२ सप्टेंबरला सुनावणी करणार असल्याचं कळतंय. आधीच्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टानं एनडीए म्हणजे, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी महिलांना दिली होती.