जावे त्यांच्या देशा - हेरंब कुलकर्णी, परदेशी शिक्षणविषयक अभ्यासक
भारतातील २०१९च्या नव्या शिक्षण धोरणाबद्दल यापूर्वी चर्चा झालेल्या सर्व मुद्द्यांच्या आधारे मत मांडायचे झाल्यास, हे शैक्षणिक धोरण कागदोपत्री अत्यंत उत्तम प्रतीचे आहे. रचनात्मकदृष्ट्या, विद्यार्थी आणि शिक्षक हिताच्या दृष्टीने संपूर्ण चित्र हवेहवेसे वाटणारेच आहे. मात्र, या सर्व ध्येयांचे चित्र प्रत्यक्षात उतरवताना कसब पणाला लागणार असून, धोरण कशाप्रकारे तडीस नेले जाते, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आपण आजपर्यंत अशी धोरणे राबविताना, ती बदलताना पाहिली आहेत. कोणतीही योजना राबविताना आपली चांगलीच तारांबळ उडते, असे चित्र वारंवार पाहायला मिळते. सर्वच भारतीय याचे साक्षीदार आहेत.           

नव्या शैक्षणिक धोरणातील सर्व बदल पहिल्याच वर्षापासून झाले पाहिजेत, असा आग्रह योजना राबविताना मारक ठरेल. त्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने हे धोरण राबविणे व नंतरच त्याला अंतिम आकार देणे अधिक योग्य ठरेल. प्रथम शिक्षकांच्या सबलीकरणावर भर द्यावा, नंतर शाळांचा विकास, त्यानंतर विद्यार्थ्यांचा विकास आणि शेवटी मूल्यमापनाचा विचार या टप्प्याने धोरण राबविणे श्रेयस्कर ठरू शकेल. पहिल्याच वर्षी मूल्यमापनाचा आग्रह धरल्यास आज वडाच्या झाडाची बी लावली आणि उद्या पारंब्यांवर खेळायला मिळेल, अशी आशा करण्यासारखे आहे. 

कोणतेही उत्पादन त्यासाठी वापरलेला कच्चा माल योग्य असेल, तेव्हाच चांगले होते. त्यामुळे एक आदर्श शिक्षणपद्धती हे उत्पादन मानल्यास टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक कच्च्या मालरुपी घटकाचे सबलीकरण हाच यशस्वितेचा मार्ग आहे, हे धोरण राबविताना लक्षात ठेवायला हवे. या सर्व मुद्द्यांचा विचार करून, योग्य ती दक्षता बाळगून या नवीन शिक्षणपद्धतीच्या आधारे बदल केले गेल्यास भारतीय शिक्षणालाही अधिक भरभराटीचे दिवस यायला वेळ लागणार नाही, हे निश्चित.