मुंबई : गेल्या काही वर्षांत शासकीय शाळांची संख्या घटताना दिसत आहे. unified district information system (UDISE Report 2018-19) अनुसार देशात शासकीय शाळांमधील पटसंख्या घटताना दिसत आहे. याउलट, खासगी शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या वाढत आहे. करोनाच्या महासाथीनंतर मात्र उलट चित्र दिसून येत आहे.

करोनानंतर अनेक कुटुंबांची आर्थिक स्थिती ढासळली. त्यामुळे त्यांनी मुलांना खासगी शाळेतून काढून सरकारी शाळेत प्रवेश घेतला आहे. २०१८-१९च्या अहवालानुसार देशभरात ५० हजार सरकारी शाळा बंद झाल्या आहेत. २०१८-१९ साली सरकारी शाळांची अवस्था १० लाख ८३ हजार ६७८ होती. हीच संख्या २०१९-२० साली १० लाख ३२ हजार ५७० पर्यंत कमी झाली.

यूडायस अहवालानुसार बिहार आणि बंगाल या राज्यांमध्ये खासगी शाळांची संख्या सर्वाधिक वाढली आहे. महाराष्ट्रातही गेल्या काही वर्षांत खासगी शाळांचे पेव फुटले आहे. केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या शाळांनी पालकांच्या डोक्यात धुमाकूळ घातला आहे. परिणामी कोणताही विचार न करता, मुलांची सोय न पाहाता, बालमानसशास्त्राचा विचार न करता आर्थिक परिस्थिती चांगली नसतानाही पालक खासगी इंग्रजी शाळांकडे वळत आहेत.

दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारेही आपल्या राज्यभाषेतील शिक्षणाबद्दल उदासीन आहेत. त्यामुळे सरकारी शाळा बंद केल्या जात आहेत. अनुदानित शाळांचे अनुदान थकवले जात आहे. ही स्थिती खासगी शाळांना अनुकूल ठरत असून यात विद्यार्थ्यांच्य आकलनक्षमतेची फरफट होत आहे.