नागपूर : कायद्याचे शिक्षण देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राष्‍ट्रीय विधि विद्यापीठांमध्ये (National Law universities) ओबीसी विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय कोट्यातून (केंद्रीय) प्रवेश देण्यात आले नसल्याची माहिती उघड झाली आहे. त्यामुळे विधि विद्यापीठच कायद्याचे उल्लंघन करीत असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये अखिल भारतीय जागांवर ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण (OBC Reservation) देण्यात यावे, असे निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी नोंदविले आहे हे विशेष!

देशभरात २३ विधी विद्यापीठांचा समावेश आहे. या विद्यापीठाचे संचालन बार कौन्सिल ऑफ इंडियाद्वारे केले जाते. या विद्यापीठांमध्ये देशभरातील कुठलाही विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतो, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे विधि विद्यापीठांमध्ये अखिल भारतीय कोटा असणे आवश्‍यक आहे. या कोट्यामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी शाखांप्रमाणे आरक्षणाचे नियम पाळणे आवश्‍यक आहे. मात्र, देशातील १८ विधि विद्यापीठांमध्ये या आरक्षणानुसार इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येत नाही. त्यामुळे देशभरातील ओबीसी विद्यार्थ्यांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे. केवळ ओबीसीच नव्हे तर काही विधि विद्यापीठात आर्थिकदृष्ट्य़ा मागास आणि अनुसूचित जाती व जमातीतील विद्यार्थ्यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे.

प्रदीप जैन प्रकरण -

राष्ट्रीय एकात्मतेचा विषय उपस्थित करून सर्वोच्च न्यायालयाने १९८४ साली प्रदीप जैन यांच्या प्रकरणात बाहेरच्या राज्यांतील विद्यार्थी संपूर्ण भारतात कोणत्याही राज्यात शिक्षण घेऊ शकतील असा निर्वाळा दिला आहे. विशेष म्हणजे निकालात अखिल भारतीय कोट्यानुसार आरक्षण देण्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यानंतरही विधि विद्यापीठांद्वारे त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. दुसरीकडे मनुष्यबळ विकास मंत्री म्हणून अर्जुन सिंह यांनी केंद्रीय संस्थांमध्ये उच्च पदांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू केले होते.

ना शिष्यवृत्ती ना परतावा -

विधि विद्यापीठांद्वारे प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारण्यात येते. मात्र, त्यामध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काच्या तुलनेत इतर मागासवर्ग, अनुसूचित जाती, जमाती, आर्थिकदृष्ट्य़ा मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांना कुठल्याच प्रकारे शिष्यवृत्ती देण्यात येत नाही. त्यामुळे प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचे दिसून येते.

प्रमुख विधी विद्यापीठ अखिल भारतीय कोट्यातील जागा इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा

• बंगरुळु (एनएलयु) ९० ००

• नालसार हैदराबाद ८४ ००

• कोलकाता (व्हीबीएनयुजेएस) ११५ ००

• लखनऊ (आरएमएलएनएलयु) ८० ००

• कोची (एनयुएएलएस) ३१ ००

• विशाखापट्टणम (डीएसएनएलयु) ४८ ००

• तिरुचिरापल्ली (टीएनएनएलएस) ४० ००

• जोधपूर (एनएलयुजे) १७ ००

• नागपूर (एमएनएलयु) ४६ ००

• औरंगाबाद (एमएनएलयु) २३ ००

• मुंबई (एमएनएलयु) ३७ ००