पुणे - विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचा रिक्त पदांबद्दल खुद्द विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नाराजी व्यक्त केली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ही रिक्त पदे तातडीने भरा, असे निर्देश यूजीसीने दिले आहे. यासंबंधीचे पत्रही युजीसीने राज्यपालांसह मंत्र्यांना पाठविले आहे.

राज्यातील ६० टक्क्यांहून अधिक प्राध्यापकांची पदे रिक्त असून, तब्बल बारा वर्षांपासून भरती प्रक्रिया रखडली आहे. वेळोवेळी समाज घटकातील सर्वांनीच प्राध्यापक भरतीकडे लक्ष वेधले होते. मात्र, राज्यस्तरावर कोणतीच हालचाल न झाल्याने, थेट यूजीसीनेच पुढाकार घेत प्राध्यापक भरतीसाठी राज्यांवर दबाव आणला आहे.

यूजीसीचे अध्यक्ष प्रा. एम. जगदीश कुमार यांनी यासंदर्भात अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, शिक्षण सचिव आणि राज्यपालांचे सचिव यांना पत्र लिहिले आहे. प्रा. जगदीश कुमार म्हणाले, ‘‘उच्च शैक्षणिक संस्था मधील प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांचा परिणाम थेट अध्ययन-अध्यापनावर होतो. त्यामुळे तातडीने पात्र आणि सक्षम उमेदवारांची पदे भरली जाणे आवश्यक आहे. राज्याच्या अखत्यारीतील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची पदे तातडीने भरावी, यासाठी मी राज्य सरकारकडे आग्रह धरला आहे.’’

प्राध्यापक भरतीची सद्यःस्थिती

• राज्यातील सुमारे ६० टक्के प्राध्यापकांची पदे रिक्त

• मागील बारा वर्षांपासून भरती प्रक्रिया रखडली

• अत्यंत अल्प प्रमाणात निवडक ठिकाणी भरती

• महाविद्यालयांवर सीएसबी प्राध्यापकांचा भार

• उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाची कमालीची अनास्था

नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्यासाठी मनुष्यबळच अपुरे आहे. त्याची दखल घेत युजीसीने वारंवार राज्यसरकारला ताकीद दिली आहे. मात्र, अजूनही राज्य सरकार काही प्रतिसाद देत नाही. सरकारने याचा बोध घेत तातडीने प्राध्यापक भरती पूर्ण करावी, अन्यथा संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल.

- डॉ. संदीप पाथ्रीकर, महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटना

आकडे बोलतात...

• १७ हजार - राज्यातील एकूण रिक्त पदे

• २ हजार ८८ - भरती प्रक्रियेस परवानगी मिळालेली पदे

• ५९२ - भरती प्रक्रियेतील रिक्त पदांची संख्या

(माहितीच्या आधारे)