पुणे : राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची २०२२ची उन्हाळी सुटी आणि शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ सुरू करण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिव यांनी परिपत्रक जाहीर करावे, असा प्रस्ताव शिक्षण संचालनालयामार्फत पाठविण्यात आला आहे. परंतु मुळात शाळांना सुट्या जाहीर करण्याचा अधिकार शिक्षण संचालक यांचा असतानाही, त्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर प्रस्ताव सादर का करावा?, असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातील संघटनांकडून उपस्थित होत आहे.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे जाहीर झालेली लॉकडाऊन, शाळा बंद होऊन सुरू झालेले ऑनलाइन शिक्षण, त्यानंतर कोरोनाचा संसर्ग कमी होऊ लागल्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने सुरू झालेल्या शाळा, अशी स्थिती होती. दरम्यान, आता राज्य सरकारने राज्यातील इयत्ता पहिली ते नववी आणि अकरावीच्या शाळा पूर्ण क्षमतेने (१०० टक्के उपस्थितीने) सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी लागू केलेले निर्बंध राज्य सरकारने उठविले आहे. त्यामुळे आता राज्यातील शाळांच्या कालावधीमध्ये एकवाक्यता व सुसंगती आणण्यासाठी यंदाची म्हणजे २०२२मधील उन्हाळी सुटी व शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये शाळा सुरू करण्याबाबत शासन स्तरावरून शासन निर्णय किंवा परिपत्रक काढण्यात यावे, अशी विनंती प्राथमिक, तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने प्रस्तावाद्वारे केली आहे.

१३ जूनपासून शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव

राज्यातील सर्व शाळांना २ मे २०२२ पासून उन्हाळी सुटी लागू करून १२ जूनपर्यंत ती ग्राह्य धरण्यात यावी. तसेच पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये (२०२२-२३) १३ जून रोजी शाळा सुरू करण्यात याव्यात. तसेच, विदर्भाचे तापमान विचारात घेऊन तेथील शाळा जूनच्या चौथ्या सोमवारी म्हणजेच २७ जून रोजी सुरू कराव्यात, असा प्रस्ताव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव यांना पाठविला आहे. या प्रस्ताव मान्य करून त्याबाबत शासन निर्णय किंवा परिपत्रक काढावे, अशी विनंती शिक्षण संचालनालयाने शालेय शिक्षण विभागाकडे केली आहे.

‘‘कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दरम्यानच्या काळात काही दिवसा शाळा बंद होत्या, काही दिवस सुरू होत्या. त्यामुळे या सर्व बाबीचा विचार करून उन्हाळी सुट्ट्याबाबत शासनाने परिपत्रक काढावे, असा प्रस्ताव शासनाला दिला आहे.’’

- महेश पालकर, शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय

इन्फोबॉक्स :‘‘मुळात, राज्यातील शाळांना सुट्या जाहीर करणे, तसेच शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू करायचे?, याचा शिक्षण संचालक यांना असतात. तसेच दहावी-बारावीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक, निकालाच्या तारखा जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य मंडळाकडे असतात. परंतु आता असे असतानाही शिक्षण संचालकांनी त्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर प्रस्ताव सादर का करावा? सर्व निर्णयाची घोषणा मंत्रालयातून होत असल्याने शिक्षण संचालनालय, राज्य मंडळ यांच्या अधिकारावर प्रश्न उपस्थित होत आहे.’’

- महेंद्र गणपुले, राज्य प्रवक्ते, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक महासंघ