पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ११ जुलै २००९ पूर्वी एमफील झालेल्या प्राध्यापकांना नेट-सेटमधून सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. वास्तविक तेंव्हाच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने संलग्न महाविद्यालयांतील अशा प्राध्यापकांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी युजीसीकडे पाठविणे अपेक्षीत होते. मात्र, पदोन्नतीची अडचण लक्षात आल्यावर आता १३ वर्षांनी जागे होत विद्यापीठाने अशा प्राध्यापकांचे प्रस्ताव युजीसीकडे पाठविले आहे.

विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत नुकताच या संबंधीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. पुणे, नगर व नाशिक या तीन जिल्ह्यातील संलग्न महाविद्यालयात जुलै २००९ पूर्वी एम.फील प्राप्त प्राध्यापकांचे अर्ज मागविण्यात आले.

मार्च २०२३ मध्ये ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. संदीप पालवे यांच्या अध्यक्षतेखाली छाननी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. डॉ. पालवे सांगतात, ‘‘२००९ पूर्वी एमफील पदवीच्या आधारे अनेक प्राध्यापक रुजू झाले आहेत. या प्राध्यापकांना तात्पुरती मान्यता देण्यात आली आहे.

या सर्व प्राध्यापकांच्या माहितीचे संकलन युजीसीच्या सूचनेनुसार विद्यापीठातर्फे करण्यात आले. समितीने सर्व बाबींची तपासणी केली. त्यानंतर व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत शुक्रवारी यावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी २१९ पात्र प्राध्यापकांचा अहवाल युजीसीकडे सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.’’ विद्यापीठाकडे २२१ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. यातील दोन प्रस्ताव नियमात बसत नव्हते. त्यामुळे विधी विभागाकडून ते तपासून घेण्यात आले. आता या प्राध्यापकांना नेट-सेट मधून सूट द्यावी किंवा देऊ नये, याचा निर्णय यूजीसी घेणार असल्याचे पालवे यांनी सांगितले.

उपकेंद्रांसाठी महत्त्वाचे निर्णय

विद्यापीठाच्या नगर आणि नाशिक उपकेंद्राच्या सक्षमीकरणाचे अनेक प्रस्ताव व्यवस्थापनात मंजूर करण्यात आले. नाशिक उपकेंद्रांच्या वाढीव बांधकामासाठी तीन कोटींचा निधी मंजूर करण्यासह मनुष्यबळ भरती धोरण, उपपरिसर मंडळ नियुक्त्या जाहीर करण्यात आल्या.

त्यामुळे शिवनाई(ता. दिंडोरी) येथे सुरू असलेल्या उपकेंद्रांच्या भव्य वास्तूत वाढीव १० हजार स्क्वेअर फूट बांधकामाचा एक मजला बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती सदस्य सागर वैद्य यांनी दिली आहे. तसेच नगर केंद्रात दुसऱ्या मजल्याच्या बांधकामाबरोबरच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सायन्स अभ्यासक्रमांना प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय झाल्याचे पालवे यांनी सांगितले. नव्या व्यवस्थापन परिषदेचे प्रथमच दोन दिवस बैठक चालली होती. एकूण १०० पेक्षा अधिक विषयांना यात मंजुरी देण्यात आली.