पुणे - काही महाविद्यालयांच्या (College) उदासीन धोरणामुळे (Policy) जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीच्या (Scheduled Caste) विद्यार्थ्यांचे (Students) भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचे (Scholarship Scheme) पाच हजारांहून अधिक अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. हे अर्ज लवकर निकाली न काढल्यास हजारो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, हे अर्ज तातडीने निकाली काढावेत, अन्यथा महाविद्यालयांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा समाज कल्याण विभागाने दिला आहे.

जिल्ह्यातील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ महाडीबीटी पोर्टलमार्फत देण्यात येतो. २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी महाडीबीटी पोर्टल डिसेंबर २०२१ पासून सुरू करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत २०२१-२२ साठी ३९ हजार ८२६ अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. या अर्जाची छाननी करून पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

महाविद्यालय स्तरावर भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचे अद्याप ५ हजार ३८५ अर्ज प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. परिणामी पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे संबंधित महाविद्यालयांनी शिष्यवृत्ती योजनेचे प्रलंबित अर्ज तत्काळ निकाली काढावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाकडून करण्यात आले आहे.

महाविद्यालयांनी त्यांच्या स्तरावरील शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित अर्ज तत्काळ निकाली काढावेत. अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित राहिल्यास त्याची जबाबदारी महाविद्यालयांची राहील. संबंधित महाविद्यालयांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.

- संगीता डावखर, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण.