पुणे - कोलमडलेल्या शैक्षणिक वेळापत्रकाबरोबरच विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रियाही कोंडीत सापडली आहे. उशिरा मिळालेल्या गुणपत्रकामुळे अडचणीत सापडलेले विद्यार्थी अनावश्यक कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी वणवण फिरत आहे. तर दुसरीकडे समाजकल्याण विभाग आणि महाविद्यालयांतील समन्वयाच्या अभावामुळे अर्जप्रक्रीयेत अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे.

राज्यभरातील विद्यार्थी महाडिबीटी पोर्टलवर विविध शिष्यवृत्तींसाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करतात. महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतरही विविध शिष्यवृत्तींसाठी विद्यार्थ्यांना पुन्हा समाजकल्याण विभागाकडे कागदपत्रांची पुर्तता करावी लागते. शैक्षणिक वर्षात डिसेंबर महिन्यापर्यंत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षीत असताना ही प्रक्रिया अधिकच लांबली आहे. ऑनलाइन पोर्टलमधील त्रुटी, कागदपत्रांची पुर्ततेतील अडचणी, कोलमडलेली शैक्षणिक वेळापत्रक, अजूनही प्रलंबीत असलेली शुल्क मंजुरी, आधारकार्डशी लिंकेज आदी अनेक अडचणींमुळे विद्यार्थी मेटाकुटीस येत आहे. शुल्क नियामक प्राधिकरण, समाजकल्याण विभाग, तंत्रशिक्षण संचालनालय, विद्यापीठे आणि महाविद्यालये अशा सर्व स्तरांवर ही अर्ज प्रक्रियेतील समन्वयाच्या अभावाचा थेट फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे.

सध्याच्या अडचणी...

- शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून आधार क्रमांकाशी मोबाईल क्रमांक आणि बॅंक खाते लिंक असणे आवश्यक आहे. अनेक विद्यार्थ्यांची ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण होणे अशक्य.

- महाविद्यालयांच्या लॉगीन मधील अद्ययावत केलेले शिकवणी आणि विकास शुल्क अजूनही मंजूर नसल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे

- काही विद्यापीठांतील अनेक विद्यार्थ्यांना अजूनही मागील निकालाची हार्डकॉपी मिळालेली नाही

- शैक्षणिक शुल्क मंजूर नसल्याचे चुकीचे संदेश संकेतस्थळावर दिसतात

- मागील वर्षीची शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा झाली नसल्याने, त्यांना पुढील अर्ज भरता येत नाही

- अनेक विद्यार्थ्यांच्या उत्पन्नाचे दाखले स्वीकारले जात नाही.

महाडीबीटी वरील अर्ज प्रक्रियांची अडचण दूर करण्यासाठी महाविद्यालयांत समान संधी केंद्र स्थापन करणे गरजेचे आहे. असे झाले तरच विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांमध्ये मार्गदर्शन मिळेल आणि वेळेत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल. मात्र, अजूनही अनेक महाविद्यालयांत केंद्र स्थापन करण्यात आलेले नाही.

- संगीता डावखर, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, पुणे

तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडे विद्यार्थ्यांचा डेटाबेस आधीच उपलब्ध असतो. तसेच, महाविद्यालयांमध्येही प्रवेशावेळी सर्व कागदपत्रे तपासली जातात. अशावेळी पुन्हा अनावश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो. उपलब्ध डेटाचा महाडीबीटीने वापर करावा, जेणेकरून अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.

- प्रा. रामदास झोळ, अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ अनएडेड इन्स्टिट्यूट इन रूरल एरिया

समाजकल्याण विभागाकडून अनावश्यक कागदपत्रे मागितली जातात. संकेतस्थळावरील सततच्या त्रुटींमुळे विद्यार्थी कंटाळून जात आहे. तसेच विद्यार्थ्याच्या लॉगीनमध्येच अर्ज राहिल्यास सर्वस्वी विद्यार्थ्यांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे कोलमडलेल्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करायचा की कागदी घोडे नाचवायचे, हा मोठा प्रश्न आहे.

- मारोती गायकवाड, विद्यार्थी प्रतिनिधी.