Pune News : पीएच.डी.साठी मार्गदर्शक मिळविण्यापासून ते अंतिम मुलाखती पर्यंत, विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांतील संशोधन केंद्रे आता भ्रष्टाचाराची कुरणे बनत चालली आहे. शनिवारी (ता.३०) भ्रष्टाचार विरोधी पथकाच्या पुण्यातील कारवाईने विद्यादानाच्या पवित्र क्षेत्रातील या भयाण वास्तवावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

आजवर खासगीत उघडपणे बोलले जाणारे सत्य आता कायद्याच्या बडग्याखाली आले आहे. विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांत विविध विषयांचे संशोधन केंद्रे देण्यात आली. तसेच पीएच.डी. मार्गदर्शकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.

याचा फायदा संशोधनाला होण्याऐवजी मार्गदर्शक प्राध्यापकांसाठी संशोधन केंद्रे म्हणजे चिरीमीरीचे ठिकाण बनले आहेत, अशी प्रतिक्रिया एका प्रतिष्ठीत प्राध्यापकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली आहे.

ते म्हणतात, ‘‘पीएचडी संशोधन केंद्रावर विद्यापीठाचे कोणतेच नियंत्रण पाहायला मिळत नाही. पुरेशा सुविधा नसतानाही अनेक ठिकाणी संशोधन केंद्रे देण्यात आली आहे. दुसरीकडे बहुतेक मार्गदर्शक प्राध्यापक संशोधक विद्यार्थ्याला अनेक कामात आडकाठी घालतानाचे वास्तव नाकारता येत नाही.

सर्वच प्राध्यापक असे नसले तरी भ्रष्ट आचरण असलेल्या अशा मार्गदर्शकांची संख्या मोठी आहे.’’ भेटवस्तूंपासून ते प्रत्यक्ष आर्थिक लाभापर्यंत विविध गैरमार्ग काही संशोधक प्राध्यापकांकडून राबवला जात असल्याचेही अनेकांनी स्पष्ट केले.

हिमनगाचे टोक

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या पीएच.डी. मार्गदर्शक आणि सांगवीतील बाबुरावजी घोलप महाविद्यालयात अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापिकेला लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आले आहे. ही कारवाई म्हणजे हिमनगाचे टोक असून,

अनेक मार्गदर्शक विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारे छळत असल्याची प्रतिक्रिया पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांनी सकाळशी बोलताना दिली. साडे तीन ते पाच वर्षाचा पीएचडी कालावधी आणि मार्गदर्शकांच्या हातात सर्व काही असल्याने अनेक विद्यार्थी तक्रारीसाठी पुढे धजावत नसल्याचे विद्यार्थ्यांनी म्हटले आहे.

संशोधन केंद्राविषयीचे अनुत्तरीत प्रश्न

- विद्यापीठाकडून नियंत्रण किंवा पडताळणीची व्यवस्थाच कुचकामी

- उपलब्ध सुविधा, संशोधनाचा दर्जा आणि विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचा आढावा घेतला जात नाही

- पीएच.डी. मार्गदर्शकांविषयीच्या तक्रारींची व्यवस्थाच नाही

- गैरप्रकार आढळल्यास विद्यापीठाची कार्यवाहीची रचनाच नाही

पीएच.डी.मार्गदर्शक आणि संशोधन केंद्राला मान्यता देताना विद्यापीठाने विशेष दक्षता घेतली पाहिजे. तसेच वेळोवेळी दोघांचेही मूल्यांकन करायला हवे. गैरप्रकार आढळल्यास ही मान्यता काढून घ्यावी. गरजेपोटी पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनीही विद्यापीठाला या बाबत सतर्क केले पाहिजे. त्यांच्या मजबूरीचा कोणत्याही प्रकारे गैरफायदा घेता कामा नये.

- डॉ. अरुण अडसूळ, माजी कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ