छत्रपती संभाजीनगर : आर्थिक दुर्बल घटकातील बालकांना मोफत शिक्षण मिळावे, यासाठी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. यामध्ये मागीलवर्षीपर्यंत खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळत होते. मात्र, आता नवीन नियमानुसार अर्जदार विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरात असलेल्या खासगी अनुदानित, जिल्हा परिषद शाळांत प्रवेश मिळणार आहे.

परिणामी, शाळांची नोंदणी वाढली असून, आतापर्यंत २,८२३ शाळांची नोंदणी शिक्षण विभागाकडे झाली आहे. या शाळांमध्ये ४० हजार ६५४ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहेत. जिल्ह्यात मागीलवर्षी ५४५ खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये ५ हजार सहाशे जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली होती.

परंतु, यंदा जिल्हा परिषदेच्या शाळांसह महानगरपालिका, नगर परिषद, नगरपंचायत शाळा, कॅन्टोनमेंट बोर्ड शाळा, खासगी अनुदानित, स्वयंअर्थसहायित शाळेतही प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा व स्वंयअर्थसहायित शाळा नसेल; तर विद्यार्थ्यांना खासगी इंग्रजी शाळा निवडण्यात येणार आहे. सध्या शाळांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू असून, लवकरच अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

कागदपत्रे पडताळणीचे नियोजन

आरटीई प्रवेश प्रक्रियेमध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी समिती गठित करण्यात येणार आहे. यामध्ये तालुका स्तरावर गटशिक्षणाधिकारी हे समितीचे अध्यक्ष राहणार असून,

केंद्रप्रमुख, शासकीय, विनाअनुदानित शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षण संस्थाचे प्रतिनिधी, पालक प्रतिनिधी, शिक्षकांचे प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी हे सदस्य राहणार आहेत; तसेच शिक्षण विस्ताराधिकारी हे सदस्य सचिव असतील, असे शिक्षण संचालकांनी कळविले आहे.

‘एसएमएस’वर अवलंबून राहू नये...

पालकांनी आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज भरल्यानंतर निवडीचा संदेश येईल, असे पालकांना वाटते. त्यामुळे अनेकजण पोर्टलला भेट देत नाहीत. मात्र, कधी-कधी तांत्रिक अडचणींमुळे संदेश येत नाहीत. परिणामी, विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहतात. त्यामुळे पालकांनी केवळ एसएमएसवर अवलंबून न राहता आरटीई पोर्टलला वेळोवेळी भेट द्यावी.

५ हजार जागा पोचल्या ४० हजारांवर

मागीलवर्षी आरटीई प्रक्रियेसाठी ५४५ शाळांमध्ये ५६०० जागांवर प्रवेश झाले. मात्र, यंदा नवीन नियमावलीमुळे २ हजार ८२३ शाळांतील ४० हजार ६५४ जागांवर प्रवेश होणार आहेत. पूर्वी केवळ खासगी शाळांचा समावेश होता. आता शासकीय, अनुदानित शाळांचाही समावेश आहे. परिणामी, शासकीय शाळांतील जागाही आरटीईद्वारे भरल्या जाणार आहेत.