नागपूर : राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने 'व्हिजन डॉक्युमेंट' तयार करताना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठविण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १०० करण्याचा निर्णय २०१० मध्येच घेतला होता. परंतु गेल्या दहा वर्षात हा आकडा १०० झाला नाही. दोन वर्षापूर्वी ही संख्या ७५ करण्यात आली. त्यामुळे राज्याचे व्हिजन डॉक्युमेंट’ कागदावर असल्याचे दिसते

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित शिक्षण संस्थेत शिक्षणाची संधी मिळावी याकरिता महाराष्ट्रात २००३ पासून परदेशी शिष्यवृत्ती योजना शासनाने लागू केली आहे. सरकारने २०१० मध्ये १०० विद्यार्थ्यांना दरवर्षी या शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु ५० विद्यार्थांची निवड करण्यात आली. २०१७-१८ पर्यंत विद्यार्थ्यांची संख्या कायम होती. २०१८-१९ मध्येही संख्या ७५ करण्यात आली. कनार्टक, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश या राज्यातील दरवर्षीची संख्या तब्बल ४०० ते ५०० विद्यार्थी इतकी आहे.

परंतु मागील काही वर्षांपासून ७५ विद्यार्थ्यांची संख्या कायम आहे ती वाढलेली नाही. त्यामुळे अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागत आहे. केंद्र सरकारसह विविध राज्यांतर्फेही परदेशी शिष्यवृत्तीची योजना राबविली जाते. केंद्र सरकार या योजनेंतर्गत दरवर्षी १०० विद्यार्थांचा खर्च उचलते. दिल्लीसारखे छोटे राज्यही १०० मुलांना परदेशात पाठविते.

कर्नाटक व आंध्र प्रदेश सरकार प्रत्येकी ४०० मुलांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठविते, तर तेलंगणा सरकार ५०० मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दरवर्षी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात पाठविते. केरळ सरकारतर्फे तर विद्यार्थ्यांची कुठलीही मर्यादाच नाही. जितके विद्यार्थी अर्ज करतील त्यातील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते. राज्य सरकारच्या दिरंगाईमुळे ५०० च्या जवळपास विद्यार्थी परदेशी शिष्यवृत्तापासून वंचित राहिले.