मुंबई : ‘‘राज्यसेवा परीक्षेचा नवीन अभ्यासक्रम २०२५ च्या परीक्षेपासून लागू करावा, अशी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे (एमपीएससी) विद्यार्थ्यांकडून होणाऱ्या मागणीला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. गेल्या आठवड्यात सरकारने आयोगाला निर्देशही दिले होते. मात्र अजूनही आयोगाने नोटीस न काढल्याने राजकीय पक्षांच्या आखाड्यात आयोगाचा निर्णय अडकला की काय अशी शंका विद्यार्थी व्यक्त करीत आहेत.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेत मराठी मुलांचा टक्का वाढावा हेतूने ‘यूपीएससी’च्या धर्तीवर ‘एमपीएससी’चा नवीन अभ्यासक्रम जाहीर करून २०२३ च्या परीक्षेपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी व नेत्यांनी या निर्णयाला विरोध केला. तसेच यावरून राजकीय पक्ष्यांमध्ये श्रेयवादही सुरू झाला आहे.

विद्यार्थ्यांमध्येही दोन गट पडले असून दोन्ही गटांकडून आंदोलने सुरू आहेत. एक गट बहुपर्यायी परीक्षा असायला हवी याचे समर्थन करीत आहेत तर दुसरा गट ‘यूपीएससी’च्या धर्तीवर वर्णनात्मक परीक्षा असावी याचे समर्थन करीत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनाही या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन विद्यार्थ्यांना दिले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, गोपीचंद पडळकर आदी नेत्यांनीही विषयात लक्ष घातले आहे.

एमपीएससीचा नवीन अभ्यासक्रम राज्यात कधीपासून लागू होणार यावर मोठ्या प्रमाणावर राजकारण सुरू आहे. राजकीय श्रेयवादात नाहक विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले जात आहे.

- महेश घरबुडे, कार्याध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती

नवीन अभ्यासक्रमासंदर्भात आयोगाची अजून बैठक झालेली नाही. त्यामुळे निर्णय झालेला नाही .

- सुनील अवताडे, सहसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग