देशातील सुशिक्षित बेरोजगारी (Educated unemployment) हा चिंतेचा विषय बनत आहे. स्किल असूनही केवळ संधी मिळत नसल्याने अनेक युवक बेरोजगारीच्या संकटात सापडत आहेत. बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी तसेच स्टार्टअप्सना (Start Ups) चालना देण्यासाठी मोदी सरकार (Modi Government) नवीन योजना आखत आहे. केंद्र सरकारच्या (Central Government) उद्योग आणि अंतर्गत व्यापाराच्या प्रोत्साहन विभाग (Department of Industry and Internal Trade Promotion - DPIIT) ने म्हटले आहे, की सरकार देशातील स्टार्टअप युनिट्‌सना आणखी प्रोत्साहन देऊन येत्या चार वर्षांत 20 लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करू इच्छित आहे. (The Modi government is planning to provide employment to 20 lakh people through startups-ssd73)

6.5 लाख लोकांना रोजगार

विभागाचे सचिव अनुराग जैन (Anurag Jain) यांनी गुरुवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पत्रकारांना सांगितले की, सरकार स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देईल, ज्यामुळे पुढील चार वर्षांत (2025 पर्यंत) 20 लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. ते म्हणाले की, सरकारकडे नोंदणीकृत स्टार्ट-अप युनिटमध्ये 6.5 लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे.

60 हजारांहून अधिक स्टार्टअप्सनी केली नोंदणी

अनुराग जैन म्हणाले, DPIIT ने 2016 पासून 60 हजारांहून अधिक स्टार्टअप्सची नोंदणी केली आहे. प्रत्येक स्टार्टअपमध्ये सरासरी 11 लोक काम करतात. स्टार्टअप्स आपल्या देशात क्रांतिकारी बदल घडवत आहेत. नोकरी शोधणारे नोकरी (Jobs) देणारे बनत आहेत.

सरकारचा अंदाज आहे की, स्टार्टअप क्षेत्रातील थेट नोकऱ्यांमुळे सरासरी तीन अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होतात. विभागाच्या कामगिरीबद्दल माहिती देताना जैन म्हणाले की, 14 उत्पादन क्षेत्रांचे पालन करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल ज्यासाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना गेल्या काही महिन्यांत जारी करण्यात आल्या आहेत. देशातील व्यवसाय सुलभतेचे वातावरण आणखी सुधारण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल.

अनुराग जैन पुढे म्हणाले की, आगामी काळात थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) अधिक सोपी करण्याचा विचार आहे. याशिवाय, सरकारी खरेदीच्या धोरणाद्वारे देशांतर्गत व्हॅल्यू-ऍडिशनला चालना दिली जाईल.

परख पोर्टल आणि प्रयोगशाळांची मान्यता देण्याची व्यवस्था

बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights - IPR) व्यवस्था बळकट करून देशात नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे, लॉजिस्टिक प्रकल्पांना गती देण्यासाठी विभागांमधील समन्वयासाठी पीएम गती शक्ती योजना (PM Gati Shakti Yojana) , ई-कॉमर्स (E-Commerce) आणि राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरणाला अंतिम रूप देणे, भौगोलिक विशिष्टता विविध प्रणाली आणणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. एकाच प्लॅटफॉर्मसह उत्पादनांची मान्यता, परख पोर्टल आणि प्रयोगशाळांची मान्यता प्रणाली अपग्रेड करण्यालाही प्राधान्य दिले जाईल.