ओरोस : जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad School) मराठी माध्यमाच्या ८७८ रिक्त जागांसाठी राबविण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेत ६०४ उमेदवारांनी सिंधुदुर्ग (Sindhudurg School) जिल्ह्याला पसंती दर्शविली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याला ६०४ शिक्षक मिळणार आहे, तरीही २७४ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. राज्याच्या शिक्षण विभागाने रविवारी (ता. २५) रात्री ही यादी पवित्र पोर्टलवर जाहीर केली.

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या मराठी माध्यमाच्या ८७८ रिक्त जागांसाठी जाहिरात शासनाच्या पवित्र पोर्टलला ५ फेब्रुवारीला जाहीर केली होती. याच बरोबर माध्यमिकच्या ५६ पदांसाठी आणि उर्दू भाषेसाठी २५ रिक्त पदांसाठीसुद्धा जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. राज्याने रिक्त पदांच्या ७० टक्के शिक्षक पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि खासगी अनुदानित शाळा मिळून ९५९ शिक्षकांची भरती (Teacher Recruitment) प्रक्रिया शासकीय निकषानुसार राबविली जात आहे.

त्यातील जिल्हा परिषद मराठी शाळा आणि उर्दू शाळा शिक्षक भरतीची यादी रविवारी रात्री शासनाने जाहीर केली. पात्र उमेदवारांना पवित्र पोर्टलवर अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपल्यानंतर पूर्ण राज्यात निवड यादी कधी जाहीर होणार, याकडे लक्ष होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी यादी जाहीर होईल, अशी चर्चा होती. अखेर शासनाने यादी जाहीर केली. यामध्ये राज्यभरातून ६०४ उमेदवारांनी जिल्ह्याची निवड केल्याचे जाहीर केले आहे.

उर्दूसाठी केवळ अकरा उमेदवार

जिल्हा परिषदेच्या उर्दू माध्यमातील शाळांतील रिक्त पदांच्या २५ शिक्षकांची पदे भरण्याची जाहिरात शासनाच्या पवित्र पोर्टलवर होती. ही यादीसुद्धा शासनाने जाहीर केली असून, यामध्ये केवळ ११ जणांनी जिल्ह्याला पसंती दिली आहे. त्यामुळे उर्दू भाषेतीलसुद्धा १४ पदे रिक्त राहिले आहेत.

पद विषय माध्यम रिक्त पदे भरलेली रिक्त

पदवीधर पहिली ते पाचवी सर्व विषय इंग्रजी ७१ २ ६९

पदवीधर पहिली ते पाचवी सर्व विषय मराठी ५७१ ४३५ १३६

पदवीधर शिक्षक सहावी ते आठवी इंग्रजी ३० ३० ०

पदवीधर शिक्षक सहावी ते आठवी मराठी ५६ ५६ ०

पदवीधर शिक्षक सहावी ते आठवी गणित, विज्ञान, मराठी १५० ८१ ६९

काही उमेदवार टीईटी अनुत्तीर्ण

पात्र ठरलेले काही उमेदवार टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे पात्र उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी करताना शिक्षण विभागाची कसोटी लागणार आहे. शासनाने अजून कागदपत्र पडताळणी कधी करायची, हे निश्चित केलेले नाही. ही पडताळणी झाल्यावर जिल्ह्याला नेमके किती शिक्षक मिळणार, हे स्पष्ट होणार आहे.