रशिया-युक्रेन युद्धाच्या (Russia-Ukraine War) उद्रेकामुळं हजारो वैद्यकीय विद्यार्थी (Medical Students) भारतात परतले आहेत. आता त्यांचा अभ्यासक्रम चुकल्यामुळं या विद्यार्थ्यांना भारतातील विद्यापीठं आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये (Medical Colleges) प्रवेश द्यावा, अशी मागणी होत आहे. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पोहोचलंय.

आता या विद्यार्थ्यांना भारतातील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देता येणार नाही, असं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. नॅशनल मेडिकल कमिशन कायदा (National Medical Commission Act) अशा प्रवेशांना परवानगी देत ​​नाही, असंही केंद्र सरकारनं म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडून (Central Government) प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलंय. अशी सूट दिल्यास देशातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होईल, असं आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय.

हे विद्यार्थी महाविद्यालयांचं शुल्कही भरू शकणार नाहीत

वास्तविक, घाईगडबडीत भारतात येण्यास भाग पाडलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. हे वैद्यकीय विद्यार्थी परदेशात शिकण्यासाठी गेले होते. यामागं दोन कारणं आहेत, असंही केंद्र सरकारनं म्हटलंय. पहिलं-NEET मध्ये त्यांचं रँकिंग खराब होतं, दुसरं- युक्रेनसारख्या देशांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण खूप स्वस्त आहे. अशा परिस्थितीत खराब गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देणं योग्य होणार नाही. याशिवाय, हे विद्यार्थी भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांचं शुल्कही भरू शकणार नाहीत, असं नमूद केलंय.

सुनावणी दुसऱ्या दिवशी तहकूब

या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी दुसऱ्या दिवशी तहकूब केली. संसदीय समितीनं आपल्या एका अहवालात या विद्यार्थ्यांना एक वेळचा अपवाद म्हणून प्रवेश द्यावा, अशी सूचना आरोग्य मंत्रालयाला केली होती. या अहवालाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.