खुडूस (सोलापूर) : टप्प्या-टप्प्याने शाळांना अनुदानामुळे विनाअनुदानित शाळेत (School Grants) काम करणाऱ्या शिक्षकांचे (Teacher) आयुष्य आता टप्प्या- टप्प्याने संपत चालले आहे. किमान सेवानिवृत्तीपर्यंत तरी 100 टक्के पगार मिळेल का? अशी खंत विनाअनुदानित शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देणार नाही, ही भूमिका घेत "कायम विनाअनुदानित' असा धोरणात्मक निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. कालांतराने कायम शब्द वगळण्यात आला. 16 सप्टेंबर 2016 ला शासनाने राज्यातील काही विनाअनुदानित शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्याची घोषणा केली. प्रचलित धोरणाच्या अनुषंगाने पाच वर्षात विनाअनुदानित शाळांना 100 टक्के अनुदान देण्याची तरतूद होती. त्यामुळे 2016 मध्ये 20 टक्के अनुदान मिळाल्यानंतर 2020 मध्ये 100 टक्के अनुदान मिळणे बंधनकारक होते. परंतु 100 टक्के अनुदान होणे दूरच, जानेवारी 2021 मध्ये जेमतेम 40 टक्के अनुदान काही शाळांना देण्यात आले. त्यामुळे 20 टक्केचे 40 टक्के होण्यासाठी पाच वर्षे लागतील तर 100 टक्के होण्यास किती वर्षे लागतील? असा सवाल विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक करीत आहेत. आमची सेवानिवृत्ती होण्याआधी तरी आम्हास 100 टक्के पगार मिळावा, अशी रास्त अपेक्षा विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक करीत आहेत.

मी 2006 मध्ये शाळेत शिक्षक म्हणून लागलो. आजपर्यंत विना मोबदला प्रामाणिकपणे अध्यापनाचे काम केले. 2020 ला 20 टक्के अनुदान मिळाले. अशी अपेक्षा होती की पाच वर्षात 100 टक्के अनुदान शाळेला मिळेल; पण अजूनही 20 टक्केच पगार मिळतो आहे. शासनाची टप्प्या- टप्प्याने अनुदान देण्यासंदर्भातील भूमिका लक्षात घेता आमच्यासाठी 100 टक्के अनुदानानुसार पगार दिवास्वप्नच आहे.

- प्रा. अनिल घेमाड, सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते महाविद्यालय, नातेपुते

विनाअनुदानित शाळेतील हजारो शिक्षक अध्यापनाचे कर्तव्य अतिशय तुटपुंज्या वेतनात करीत आहेत. शासन विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांबद्दल खूपच उदासीन व निष्क्रिय आहे. शिक्षक सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोचले तरीसुद्धा 100 टक्के अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे शासनाने आता तरी सरसकट सर्व विनाअनुदानित शाळांना 100 टक्के अनुदान द्यावे.

- प्रा. तुकाराम गोफणे, विनाअनुदान कृती समिती, माळशिरस