नंदोरी : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा नियमित आढावा घेणे, त्यांना शाळेत दाखल करणे, पालकांना मार्गदर्शन करणे या व इतर शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसंबंधी कामे करण्याची जबाबदारी आता जिल्हास्तरावर प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. नोडल अधिकारी म्हणून ते ही जबाबदारी सांभाळणार आहेत.

राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने नुकतीच दिल्ली येथे बैठक घेतली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शाळाबाह्य मुलांबाबतची कार्यवाही तीन ते पाच वर्षे वयोगटासाठी बालविकास अधिकारी, सहा ते चौदा वर्षे गटासाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, चौदा ते अठरा वर्षे वयोगटासाठी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, जिल्हानिहाय संपूर्ण माहिती संकलन करून त्याची केंद्र शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंद करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हास्तरावर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांशी संबंधित विषयावर जिल्ह्यातील शाळांना मार्गदर्शन करणे, त्यांच्या कार्यवाहीवर नियंत्रण ठेवणे, राज्यस्तरावरून निगरमित केल्या सूचनांची अंमलबजावणी जिल्हा स्तरावर करण्याची जबाबदारी नोडल अधिकाऱ्यांची राहणार आहे.