डेहराडून : उत्तराखंड स्थापनेपासून सत्तेत राहिलेल्या चारही सरकारने शिक्षणाप्रती कमालीची उदासीनता दाखवली आहे. या वेळीही प्रमुख पक्षांच्या जाहीरनाम्यात शिक्षणाबाबत एक शब्दही काढला गेला नाही. शालेय आणि उच्च शिक्षणाबद्दल सर्वच राजकीय पक्षांची कमालीची उदासीनता आहे. सत्तेच्या खुर्चीवर बसू पाहणाऱ्‍यांना युवकांच्या स्वप्नांबाबत काहीही देणेघेणे नाही, असेच दिसते. मात्र, येणाऱ्या नव्या सरकारकडून खूप अपेक्षा आहेत.

नैनिताल जिल्ह्यामध्ये असणाऱ्या रामनगर या गावातला हरीश यादव हा ३० वर्षीय युवक. हरीशने आपल्या गावात शेळीपालनाचा व्यवसाय सुरू केला आहे. हरीश म्हणाला, ‘‘मला अभियंता व्हायचे होते; पण शासकीय महाविद्यालयात जागा कमी असल्यामुळे मला प्रवेश मिळाला नाही. वाट पाहण्यात माझी तीन वर्षे गेली.’’ लालकुवा या गावातील राजेश त्रिपाठी हा युवक वडिलांची दोन एकर जमीन कसतो. राजेश म्हणाला, ‘‘मला शिक्षक व्हायचे होते; पण माझ्या गावापासून जवळ मला परवडेल, असे शिक्षण देणारे महाविद्यालय, वसतिगृह नव्हते.

हरीश आणि राजेशसारख्या अनेक युवकांना मी बोलते केले. ज्यांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर करण्यात त्या-त्या वेळी सत्तेत असणाऱ्या सरकारचा मोठा वाटा आहे. ‘कॅग’ने अनेक वेळा सरकारी व्यवस्थेवर ताशेरे ओढले आहेत. असे असताना या निवडणुकीच्या प्रचारात, घोषणापत्रात उच्च आणि शालेय शिक्षणाप्रती एकाही पक्षाने ‘ब्र’ काढला नाही. आपल्या घोषणापत्रात भाजपने दंगलींना तोंड देण्यासाठी आणि ‘लव्ह जिहाद’ विरोधातील कायदा कडक करण्याचे आश्वासन दिले. ‘आप’ने १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या प्रत्येक महिलेच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातील, असे आश्वासन दिले आहे. समाजवादी पक्षाने उत्तराखंडमध्ये सत्तेवर आल्यास दर महिन्याला एक गॅस सिलिंडर आणि वीज आणि पाण्याच्या बिलात ५० टक्के सूट देण्याचे आश्वासन दिले आहे; तर काँग्रेसने पाच लाख कुटुंबांना वार्षिक ४० हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. बाकी इतर पक्षांच्या घोषणापत्रात लोकांना थेट काहीतरी मिळेल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे; पण चिरंतन बदल घडवून आणणाऱ्या शिक्षणाप्रती मात्र कमालीची उदासीनता दाखवली आहे.