मुंबई : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील महायुती सरकारनं काल १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी SC-ST प्रवर्गात उपवर्गीकरणासाठी हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमण्याचा शासन निर्णय अर्थात जीआर प्रसिद्ध केला होता. पण आता हा जीआर एका नियमात अडकल्यानं तो रद्द होण्याची शक्यता आहे. याबाबतचे संकेत राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्सलिंगम यांनी दिले आहेत.

विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सुरु असलेल्या निवडणूक कार्यक्रमाच्या तयारीची माहिती त्यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांनी काल आढण्यात आलेल्या जीआरबाबत महत्वाचं विधान केलं आहे.

पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारण्यात आला की, आचारसंहितेचं उल्लंघन करणाऱ्या घडामोडींवर काय कारवाई होणार? या प्रश्नाला उत्तर देताना चोक्कलिंगम म्हणाले, "निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा झाली की तात्काळ आचरसंहिता लागू होते. त्यामुळं काल महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा करणारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद दुपारी ३.३० मिनिटांनी सुरु झाली. त्याचक्षणापासून राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे.

त्यामुळं या वेळेनंतर जर शासनाच्या वेबसाईटवर कुठले शासन निर्णय अपलोड झाले असतील किंवा या वेळेनंतर जर सरकारनं काही निर्णय घेतले गेले असतील तर त्याची माहिती घेऊन आम्ही याबाबत योग्य ती माहिती घेऊन प्रेसनोट काढू"

दरम्यान, इतरही अनेक मुद्द्यांवरुन जर अशा प्रकारे आचारसंहितेचं उल्लंघन झाल्यास तिथंही कारवाईचे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले आहेत.

दरम्यान, SC-ST आरक्षणाच्या उपवर्गिकरणाच्या समितीबाबतचा शासन आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर काढल्याची माहिती मिळते आहे. त्यामुळं हा निर्णय आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडणार असल्याची देखील चर्चा सुरु आहे. त्यामुळं हा निर्णय रद्द होण्याची नामुष्की महायुती सरकारवर ओढवण्याची शक्यता आहे.