Maharashtra Assembly Elections 2024 latest news

भाजपने अधिवेशनात ठरवल्याप्रमाणे विभागवार बैठकांचे आयोजन सुरू केले आहे. आज दक्षिण महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. लोकसभेच्या निवडणुकीत थोडं कमी पडलो यावर चर्चा झाली आणि यापुढे कसं जायचं याबाबत पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आलं. यशाने हुरळून जायचं नाही आणि अपयशाने खचून जायचं नाही हा संदेश पदाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचवला असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

भाजपने 288 जागांवर लढण्याची तयारी केली आहे, पण महायुतीत लढण्याचा ठाम निर्णय घेतला आहे. महायुतीत जेवढ्या जागा मिळतील त्या लढवू, पण 288 जागांची तयारी पूर्ण आहे. उरलेल्या जागांची तयारी सहयोगी पक्षांसाठी वापरली जाईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

राज्याच्या तिजोरीची स्थिती-

चंद्रकांतदादांनी राज्याच्या तिजोरीविषयी स्पष्ट केलं की, महाराष्ट्राच्या तिजोरीत कोणताही खडखडाट नाही. जीएसटीचं आणि स्टॅम्पचे उत्पन्न वाढलं आहे. महाराष्ट्राचे एक्साईज उत्पन्न वाढलं आहे आणि राज्यात कोणताही आर्थिक प्रश्न नाही. सर्व योजना राबवण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे.

अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप-

लोकशाहीमध्ये कुणावरही आरोप करता येतो, परंतु अनिल देशमुख यांनी दोन वर्षांनी हा मुद्दा का काढला यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. महाराष्ट्रातील जनता यावर विश्वास ठेवणार नाहीत असं चंद्रकांतदादांनी सांगितलं.

अजित पवार यांच्याबद्दल-

चंद्रकांच पाटील म्हणाले, अजित पवार यांच्या पक्षासह आम्ही गुण्यागोविंदाने राहतो. विरोधी पक्ष संभ्रम निर्माण करण्याचं काम करत आहे. अजित पवार यांना महायुतीत एकटं पाडलं जातं हे खरं नाही. विविध कामानिमित्त अमित शाह यांना भेटण्यामुळे त्यांच्या मनातील प्रश्न सुटले आहेत.

जरांगे पाटलांवर प्रतिक्रिया-

जरांगे पाटलांनी मुद्द्यांना धरून बोलावं अशी विनंती चंद्रकांतदादांनी केली. वारंवार देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर बोलून निगेटिव्ह मत तयार होत आहे. रक्तसंबंधामध्ये व्हेरिफिकेशन नाही हा कायदा 2017 साली देवेंद्र फडणवीस यांनी आणला होता. या कायद्यात कोणताही बदल नाही.

मराठा आरक्षण-

सरसकट आरक्षण हे कोर्टात टिकणार नाही. प्रत्येक आरक्षणाला सर्व्हे हा करावाच लागतो. मागासवर्ग आयोगाने आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या मराठ्यांना आरक्षण मिळवून दिलं आहे. पण हा मुद्दा कास्ट बेस नाही तर क्लास बेस असल्याचं कोर्टात मांडलं. गायकवाड आयोगाचा अहवाल महाविकास आघाडीने मराठीचा इंग्लिशमध्ये करून दिला नाही.