सोलापूर : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारच्या शासन निर्णयाचा वेग फार नव्हता, पण ‘निर्णय गतिमान, महाराष्ट्र वेगवान’ या ब्रिदवाक्यानुसार महायुती सरकारने लोकसभेचा निकाल लागल्यापासून ‘जीआर’ काढायला सुरवात केली आहे. १ जुलै ते ३ ऑक्टोबर या १२५ दिवसांत आठ हजार ३०७ (दररोज सरासरी ६७) शासन निर्णय काढून रेकॉर्ड ब्रेक केले आहे.

विधानसभा निवडणुकीनंतर २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांचा कार्यकाळ सुरु झाला. २८ नोव्हेंबर २०१९ ते२९ जून २०२२ या ३१ महिन्यांत महाविकास आघाडी सरकारने मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या नेतृत्वात २५ हजार ६३८ शासन निर्णय (जीआर) काढले. ३० जून रोजी मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांची कारकिर्द सुरु झाली. त्यांच्या २५ महिन्यांच्या कार्यकाळात दोन महिने लोकसभेची निवडणूक व आचारसंहिता होती. तरीदेखील, महायुती सरकारने अवघ्या २३ महिन्यांतच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या ३१ महिन्यांतील शासन निर्णयाच्या संख्येला मागे टाकत नवे रेकॉर्ड केले आहे.

महायुती सरकारने तब्बल २५ हजार ६४० जीआर अवघ्या २३ महिन्यांत काढले आहेत. विशेष बाब म्हणजे लोकसभेनंतर विद्यमान सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयांमुळे तिजोरीवरील बोजा वाढल्याचीही वस्तुस्थिती आहे. दरम्यान, जुनी पेन्शन योजना, शेतकरी कर्जमाफीवर अजून निर्णय झालेला नाही. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता काही दिवसांत जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने महायुती सरकारने मागील १५ दिवसांत १९०० शासन निर्णय काढले आहेत.

शासन निर्णयाची ५ वर्षांतील स्थिती

• महाविकास आघाडी कार्यकाळ

• ३१ महिने

• शासन निर्णय

• २५,६३८

• महायुती सरकार कार्यकाळ

• २५ महिने

• शासन निर्णय

• २५,६४०

लोकसभा निवडणुकीनंतर ‘जीआर’चा सपाटा

लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश न मिळाल्याने महायुती सरकारने १ जुलै ते ३ ऑक्टोबर या काळात तब्बल साडेआठ हजार जीआर काढले आहेत. १ जुलै ते ३१ ऑगस्ट या काळात साडेतीन हजार आणि १ सप्टेंबरपासून ३ ऑक्टोबरपर्यंत पाच हजारांपर्यंत शासन निर्णय काढले आहेत. त्यात महिला व बालविकास, समाजकल्याण, अन्न व नागरी पुरवठा, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय या विभागांचे निर्णय सर्वाधिक आहेत. त्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, वयोश्री, मुख्यमंत्री तिर्थदर्शन योजना, मुलींना मोफत उच्चशिक्षण, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अशा महत्वपूर्ण निर्णयांचा समावेश आहे.