नवी दिल्ली - भारतातील प्रवासी कार उद्योग हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा उद्योग होईल. या सेक्टरला अर्थसंकल्पाकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. येत्या काळात इलेक्ट्रिक व्हेइकलला प्राधान्य दिलं जाईल त्यामुळे यासाठी अर्थसंकल्प प्रोत्साहन देण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रातील कंपन्यांनी करामध्ये सुट मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

तुम्हाला बजेट समजत नाही? हा लेख वाचा!

पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटीमध्ये येत नाहीत. त्यांचा समावेश जीएसटीमध्ये करायला हवा अशी मागणी केली जात आहे. ट्रान्सपोर्टेशनसाठी होणारा खर्च जास्त येतो. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटीमध्ये आल्यास या क्षेत्राला फायदा होईल. तसंच आयात करण्यात येणाऱ्या पार्ट्सवर कस्टम ड्युटी वाढवली तर त्यामुळे मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे देशातील उद्योग, व्यवसायला फायदा होऊ शकेल. 

यूनियन बजेटचा काय आहे इतिहास? कशी असते संपूर्ण प्रक्रिया?

Merchandise Export from India Scheme अंतर्गत एक्सपोर्टवर काही बंधने आहेत. एईआयएसच्या उपलब्धतेनुसार निर्यात किंमत ठरवण्यात आली आहे. तसंच नुकसान झाल्यास त्याच्या भरपाईसाठी सरकारने नव्या योजनेतून काही तरतूद करण्याचा विचार करायला हवा. जसं की निर्यात मालावर रेमिशन ड्युटीज आणि टॅक्स याबाबत विचार व्हायला हवा. एक्सपोर्टमध्ये फायदे मिळेला तर निर्यात वाढेल आणि भारत निर्यातदार होईल असंही तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

भारतात इलेक्ट्रिक कारच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून काही प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने आगामी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाऊ शकते. यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणुक वाढण्यास मदत होईल. 

सरकारकडून अशी अपेक्षा आहे की, टॅक्स स्ट्रक्चरवर पुन्हा विचार व्हावा आणि या क्षेत्राला दिलासा मिळावा. सध्या कच्च्या मालावर जीएसटी 18 टक्के आकारला जातो. करात दिलासा मिळाला तर आर्थिक दृष्ट्या उद्योगाला उभारी मिळेल असंही मत व्यक्त केलं जात आहे.

Edited By - Prashant Patil