कृषी क्षेत्राची सद्यःस्थिती पाहिल्यानंतर असे वाटते, की आर्थिक विकासाचा लाभ या क्षेत्राला आणि थेट शेतकऱ्यांना मिळाला की नाही? एकंदर आर्थिक विकासामध्ये कृषी विकासदर दोन-तीन टक्के राहिला आहे. खरे तर कृषी क्षेत्राचा वृद्धीदर चार टक्‍क्‍यांपर्यंत जाणे आवश्‍यक आहे. गेली अनेक दशके तीन टक्‍क्‍यांभोवती कृषी विकास दर घुटमळत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट स्वप्नवत आहे. तीच अवस्था तीन ट्रिलियन उत्पन्नाचे लक्ष्य आहे.

2021-22 चा अर्थसंकल्प लवकरच सादर होईल. त्यामध्ये ग्रामीण विकास आणि शेती क्षेत्राच्या अपेक्षा काय आहे, हे पाहणे उचित ठरणार आहे. आत्मनिर्भर शेती व्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट असले, तरी ते साध्य होणार नाही. सर्वच कृषी उत्पादनाची निर्मिती देशात होऊ शकणार नाही. तरीसुद्धा आयात 18 ते 20 अब्ज डॉलरची होईल आणि निर्यात 34 ते 35 अब्ज डॉलरची होईल, असे अपेक्षित आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने फायदेशीर आहे. 

Budget 2021: पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीबाबत बजेटमध्ये दिलासा मिळणार का?

कृषी विकासाच्या प्रमुख तीन सूत्रांवर अर्थसंकल्प असू शकतो. नवे कृषी तंत्रज्ञान, बौद्धिक भांडवलाची वृद्धी आणि पणनप्रणीत कृषी व्यवस्था या तीन तत्त्वांचा अंगीकार होईल. यासोबत शाश्‍वत शेतीसाठी न्यूट्रिफार्मिंग आणि न्यूट्रॅसिटिकल फार्मिंगच्या दृष्टीने काही धोरणांची घोषणा अपेक्षित आहे. शेतकरी उत्पादक संघटनांना महत्त्व देणे क्रमप्राप्त आहे. स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि स्थानिक बाजारपेठांची वृद्धी साध्य करणे आवश्‍यक आहे. सध्या संशोधन आणि विकासावर घरेलू उत्पादनाच्या केवळ 0.3 टक्का खर्च होतो. सार्वजनिक भांडवलनिर्मिती कमी होत असल्यामुळे खासगी गुंतवणूकदेखील घटत आहे. खासगी गुंतवणुकीला आकृष्ट करण्यासाठी भांडवलनिर्मितीवर खर्च करावा लागेल. कोरोनाच्या महामारीमुळे देशाच्या विकासाचे गणित पूर्णतः बिघडलेले आहे. गतवर्षाच्या 16 कलमी कृषी विकासाचे उद्दिष्ट पूर्णतः साध्य होऊ शकले नाही.

ग्रामीण ॲग्रीप्रेन्यूअरला उत्साहित करण्यासाठी पायाभूत सुविधांसाठीचा खर्च वाढविण्याची आवश्‍यकता आहे. नव्या कृषी तंत्रज्ञानाचा विस्तार झाल्यास ग्रामीण युवक पुढे येतील. तंत्रज्ञानपूरक वृद्धी हे महत्त्वाचे सूत्र असावे. कृषी क्षेत्रातील वाया जाणारा शेतीमाल 30 ते 35 टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे, तो 10 ते 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत आला पाहिजे. त्या दृष्टीने आवश्‍यक ती पावले उचलली जातील. विशेषतः स्थानिक विक्री व्यवस्था सुदृढ करणे आवश्‍यक आहे. बांधावरचा कृषी बाजार विस्तारला पाहिजे. कृषिमालाचा प्रवास कमी केला पाहिजे. त्यामध्ये वेळ, पैसा आणि कृषिमालाची गुणवत्ता खालावते. सध्या कृषिमालाचा प्रवासखर्च 20 टक्के आहे. तो कमी करण्यासाठी उपयुक्त अशा काही योजना विकसित कराव्या लागतील. सुदृढ अन्न अर्थव्यवस्थेसाठी भरीव अशा तरतुदीची गरज आहे. अन्न-अर्थव्यवस्थेचा उगम झालेला आहे.

Union Budget 2021: कोरोनानंतर बजेटमध्ये आरोग्यासाठी काय?

2030 पर्यंत कृषी तंत्रज्ञानाची क्रांतिकारी वृद्धी अपेक्षित आहे. विशेषतः शेती व्यवस्थेत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सीचा विस्तार होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतकऱ्याला ॲग्रीप्रेन्यूअर होणे गरजेचे आहे. शेतीमालाचे वाया जाणारे उत्पादन व कृषी-व्यय कमी करून शेतीमालाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर महत्त्वाचा ठरणार आहे. या क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविल्यास खासगी गुंतवणूक वाढू शकते. अचूक निदानाची शेती संरचना निर्माण करण्याची आवश्‍यकता आहे. मृद्‍संवर्धन व गुणवत्ता वाढीवर भर द्यावा लागेल. हरितक्रांती दिलेल्या रासायनिक शेतीने मृद्‍ आरोग्य बिघडलेले आहे. ते सुधारावे लागेल.

कृषिमूल्य साखळीसाठी मनुष्यबळ विकास हा महत्त्वाचा दुवा आहे. विशेषतः पाणीप्रणीत कृषी उत्पादनाच्या निर्मितीपेक्षा कौशल्यप्रणीत कृषिमूल्य निर्माण केले पाहिजे. फळे व भाजीपाला क्षेत्रामध्ये खूप संधी आहेत. एन्ड-टू-एन्ड शीतसाखळी कार्यक्षम असण्यासाठी त्यामध्ये पीपीपी पद्धतीच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. कृषी क्षेत्राचे पूर्ण डिजिटायझेशन शक्‍य झाले पाहिजे. खासगी क्षेत्र, संशोधन संस्था आणि नव्या तंत्रज्ञाननिर्मितीच्या कंपन्यांची सूत्रबद्धता निर्माण झाल्यास ते शक्‍य होईल. डिजिटल कनेक्‍टिव्हिटी, गुणवत्तेची प्रमाणपत्रे आणि ब्लॉक चेनची यंत्रणा उभारणे शक्‍य झाल्यास कृषी तंत्रज्ञानात क्रांती घडून येईल.

कृषी पतपुरवठा 19 लाख कोटींपर्यंत जाईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कृषी अनुदानाची सर्व रक्कम पायाभूत सुविधांवर खर्च केल्यास कृषी विकासाचे वेगळे रूप पाहायला मिळेल. पीएम-किसान सन्मान योजनेमध्ये दुप्पट वाढ होण्याचे संकेत मिळतात. 2020-21 च्या अंदाजपत्रकातील दोन लाखांच्या तरतुदीपैकी ३५ टक्के किसान सन्मानसाठी गेले आणि 34 टक्के तरतूद अनुदानावर गेली. उर्वरित तरतूद अशाच बाबीवर खर्ची पडली. त्यामुळे कृषी पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष झाले. कृषी क्षेत्राच्या रचनात्मक विकासावर आता भर देणे गरजेचे आहे. आत्मनिर्भर भारतासाठी एक लाख कोटी रुपये पायाभूत सुविधांवर खर्च होणे अपेक्षित होते; त्यापैकी 2280 कृषक सोसायटीवर फक्त 1128 कोटी रुपये खर्च केले गेले.

तुम्हाला बजेट समजत नाही? हा लेख वाचा!

शेतकऱ्यांना किमतीचा आधार द्यावा का उत्पन्नाचा आधार द्यावा यामध्ये बरेच मतभेद दिसतात. सर्वच शेतीमालाला आधार किमतीची हमी देता येणार नाही. तसे झाल्यास अर्थसंकल्पाच्या सुमारे 85 टक्के खर्च करावे लागतील. तथापि, नॉन-स्टॅपल अन्न पदार्थांना किंमत हमी दिली पाहिजे. गेल्या वर्षातील तरतुदीनुसार 10 हजार कृषक उत्पादक संघटना तयार झाल्या; पण यात फायदा सात टक्के शेतकऱ्यांनाच मिळाला. ग्रामीण रस्ते, सिंचन सुविधा, विमा संरक्षण व गोदामे याला प्राधान्य दिले जाईल. पॅकहाउसची संख्या 250 वरून किमान 75 हजारांपर्यंत गेली पाहिजे, 62 हजार रेफ्रिजरेटर व्हॅनची गरज असताना सध्या केवळ नऊ हजार व्हॅनवर भागविले जाते. खतांच्या तरतुदीमध्ये सुमारे 65 हजार कोटींची वृद्धी होईल असे दिसते. अनुदानासाठी 85 ते 90 हजार कोटींची तरतूद केली जाईल असे वाटते. जुलै 2019 ते जुलै 2020 हा काळ अल्प विकासाचा काळ मानला जातो. त्यानंतर मात्र वृद्धी दिसते.

व्याजावरचे अनुदान विशेषतः दीर्घकालीन कर्जावरचे अनुदान वाढविणे आवश्‍यक आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल. विम्याचे संरक्षण अधिक सुलभ आणि सर्व पिकांना विम्याचे संरक्षण देणे आवश्‍यक आहे. सिंचन सुविधेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्राधान्य मिळेल. ऊर्ध्व शेती, शहरी शेती, झिरो बजेटची शेती, न्यूट्रिफार्मिंग यांवरच्या तरतुदी वाढविल्यास कृषी विकासाची अपेक्षित चार टक्‍क्‍यांची वृद्धी साध्य होईल. सूक्ष्म सिंचन उद्योगासाठी काही सवलती जाहीर केल्या जातील.

(लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत.)