वॉशिंग्टन- अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या महिन्यात H-1B व्हिसाबाबत एक सरकारी आदेश दिला होता. त्यांच्या या आदेशाविरोधात 174 भारतीय नागरिकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. यात  7 अल्पवयीन मुलांचाही समावेश आहे. भारतीय नागरिकांच्या या गटाने ट्रम्प सरकार विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या आदेशान्वये परदेशी नागरिकांना अमेरिकेत येण्यास मज्जाव केला होता. H-1B व्हिसावर 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत निर्बंध आणण्यात आले आहेत. त्यामुळे परदेशी नागरिकांना या कालावधीत अमेरिकेत जाता येणार नाही. 

कुलभूषण जाधवप्रकरणी भारताला दुसरा कॉउन्स्लर अ‌ॅक्सेस मिळणार
कोलंबियातील जिल्हा न्यायालयाचे न्यायमूर्ती केतनजी ब्राऊन जैक्सन यांनी बुधवारी परराष्ट्रमंत्री माईक पोम्पिओ आणि होमलँड सुरक्षा विभागाचे कार्यकारी मंत्री चाड एफ वोल्ड यांच्यासह श्रममंत्री यूजीन स्कालिया यांना समन्स बजावला आहे. भारतीयांनी मंगळवारी अमेरिकी जिल्हा न्यायालयात हा खटला दाखल केला होता. 

वकील वास्डेन बैनियास यांनी 174 भारतीय नागरिकांच्या वतीने न्यायालयात म्हटलं की, H-1B/H-4 व्हिजावरील निर्बंधाच्या शासकीय आदेशामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान मोठे नुकसान होणार आहे. शिवाय या निर्णयामुळे परिवार एकमेकांपासून वेगळं होणार आहेत. 

H-1B/H-4 व्हिसावर निर्बंध आणणे किंवा नव्या H-1B व्हिसाधारकांना अमेरिकेत प्रवेश नाकारण्याचा शासकीय आदेश बेकायदा घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच एच-1बी आणि एच-4 व्हिसावर लावण्यात आलेले निर्बंध हटवण्यात यावेत अशीही मागणी करण्यात आली आहे. ट्रम्प सरकारने 22 जून रोजी शासकीय आदेश जारी करुन यावर्षीच्या शेवटपर्यंत एच-1बी व्हिसावर निर्बंध आणले आहेत. तसेच हे निर्बंध पुढेही वाढवले जाण्याचे सुतोवाच केले आहेत.

कोरोनापासून आता आपल्याला देवच वाचवू शकेल; आरोग्यमंत्र्यांच धक्कादायक वक्तव्य
परदेशी कामगारांमुळे अमेरिकेच्या स्थानिक रोजगारामध्ये काय प्रभाव पडतो याचा आपल्याला अभ्यास करावा लागले. सध्या देशातील बेरोजगारी वाढत आहे. त्यामुळे कामगारांची मागणी कमी झाली आहेत. अशात स्थलांतरित कामगारांबाबत आपल्याला पुनर्विचार करावा लागेल, असं ट्रम्प यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हणण्यात आलं होतं.