cकतारच्या न्यायालयाने भारतीय नौदलाच्या माजी आठ आधिकाऱ्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुणावली आहे. या आठ भारतीयांना मागील वर्षी हेरगिरी केल्याचा कथित आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती.

भारत शरकारने या निर्णया वर आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, आज कतारच्या न्यायालयाने आज अल-दहरा कंपनीच्या आठ भारतीय कर्मचाऱ्यांसंबंधीत एक प्रकरणात निकाल सुणावला आहे. मृत्यूदंडाच्या शिक्षेने आम्हाला धक्का बसला आहे आणि निर्णयाच्या सविस्तर प्रतिची वाट पाहात आहोत. प्रत्येक कुटुंबिय आणि कायदेशीर टीमच्या संपर्कात आहोत. भारतीय नागरिकांच्या सुटकेसाठी सर्व कायदेशीर पर्याय शोधले जात आहेत.

आता पर्याय काय आहे?

या प्रकरणात आता पुढे काय होऊ शकतं याबद्दल वरीष्ठ वकील आनंद ग्रोवर यांनी आज तकला माहिती दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि आयसीसीपीआरच्या तरतुदीनुसार काही प्रकरणे वगळता सर्वसाधारणपणे फाशीची शिक्षा दिली जाऊ नये.

त्यांनी सांगितले की भारताकडे अनेक मार्ग आहेत. सर्वप्रथम, या निर्णयाविरोधात कतारच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येईल. जर योग्य प्रक्रिया पाळली गेली नाही आणि अपील ऐकून घेण्यात आली नाही तर हे प्रकरण भारताकडून आंदराष्ट्रीय न्यायालयात देखील नेले जाऊ शकते. मृत्यूची शिक्षा टाळण्यासाठी भारत राजकीय दबाव देखील टाकू शकतो.

इतकेच नाही तर एनजीओ आणि सिव्हील सोसायटी देखील जागतीक स्तरावर हा मुद्दा मांडू शकतात. संयुक्त राष्ट्रांकडे जाण्याचा पर्याय देखील भारताकडे आहे.

हे भारतीय कोण आहेत?

नौदलाच्या ज्या आठ माजी अधिकाऱ्यांना मृत्यूदंड देण्यात आला आहे त्यांची नावे कॅप्टन सोरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदू तिवारी, कॅप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर नागपाल आणि राजेश अशी आहेत. या सर्वाांनी भारतीय नौदलात २० वर्षांपर्यंत सेवा दिली आहे. नौदलात असताना त्यांच्यावर कुठलाही डाग राहिलेला नाहीये तसेच या सर्वांनी महत्वाच्या पदांवर काम केलं आहे.

प्रकरण काय आहे?

मागील वर्षी २५ ऑक्टोबर रोजी मीतू भार्गव नावाच्या महिलेने ट्वीट करत सांगितलं होतं की भारतीय नौदलाचे आठ माजी अधिकारी ५७ दिवसांपासून कतारची राजधानी दोहामध्ये बेकादेशीर पद्धतीने अटकेत आहेत. मीतू भार्गव या कमांडर पूर्णेंदु तिवारी यांची बहिण आहे.

या अधिकाऱ्यांना कथितरित्या इस्त्राइलसाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे. कतारच्या न्यूज वेबसाइट अल-जजीराच्या रिपोर्टनुसार या माजी अधिकाऱ्यांनी कतारमधील सबमरीन प्रोजेक्टसंबंधीत माहिती इस्त्राइलला दिल्याचा आरोप आहे.

मात्र, कतार सरकारने या माजी अधिकाऱ्यांवर लावलेल्या आरोपांबद्दल कुठलीही विशेष माहिती भारत सरकारला दिली नाहीये.