काबूल : पुणे अमेरिकेच्या माघारीनंतर अफगाणिस्तानात सत्तेवर आलेल्या तालिबान शासनाला नुकतेच १०० दिवस पूर्ण झाले. कट्टर धार्मिक विचारांच्या शासनामुळे अफगाणिस्तानमध्ये सर्वसामान्यांची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. तसेच संरक्षणदृष्ट्या सर्वाधिक परिणाम आपल्या सारख्या शेजारील राष्ट्रावर होत आहे. अफगाणिस्तानची भू-राजकीय स्थिती पाहता जागतिक स्तरावरील दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी इतर देशांनी एकत्रित येण्याची गरज संरक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

याबाबत मेजर जनरल राजन कोचर (निवृत्त) म्हणाले, ‘‘तालिबान शासनाला मदत पुरविण्यासाठी पाकिस्तानच्या वतीने निवृत्त लष्करी अधिकारी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अफगाणिस्तानमध्ये पाठविण्यात येत आहे. पाकिस्तान खुल्या पद्धतीने तालिबानला साहाय्य करत असून दहशतवादी वातावरणात वाढ करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. तालिबानच्या वतीने दहशतवाद पसरविण्याकरिता प्रशिक्षण शिबिरे तयार करण्यात येत आहेत. या शिबिरांमध्ये सर्वाधिक जास्त पाकिस्तानी लोकांचा समावेश करण्यात येत आहे. आयएसआयच्या वतीने अशा प्रकारच्या दहशतवादी प्रशिक्षणासाठी निधी आणि मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यात येत आहे.’’

तालिबान शासनातील अफगाणिस्तानची स्थिती ः

१. तालिबान शासन ः तालिबान शासनातील बऱ्याच मंत्र्यांची गुन्हेगारीची पार्श्‍वभूमी आहे. यातील अनेक जन हे दहशतावादी संघटनांमध्ये होते. त्यामुळे या सरकारच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्‍न निर्माण होतो. तसेच या १०० दिवसांच्या कालावधित या सरकारकडून देशाच्या विकासाच्या अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारची पावले उचलण्यात आली नाहीत.

२. मानवी हक्क ः तालिबान शासनांतर्गत अफगाणिस्तानमध्ये महिला वर्गाला शिक्षण, नोकरी आदींवर निर्बंध. महिलांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारचे कायद्यांची रचना करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मानवी हक्काचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

३. अर्थव्यवस्था ः आर्थिक नाकेबंदी झाल्यामुळे अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली आहे. पूर्वी अफगाणिस्तानला ८० ते ९० टक्के आर्थिक मदत अमेरिकेकडून पुरविण्यात येत होती. कोणत्याही प्रकारचे उद्योग व्‍यवस्था नसल्याने अफगाणिस्तानची आर्थिक व्यवस्था ढासळत आहे. यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये औषधे, अन्न व इतर संसाधनांचा अभाव होत आहे.

४. आरोग्यसेवा ः कोरोना या साथीच्या आजाराशी संपूर्ण जग लढत आहे. औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, वैद्यकीय कर्मचारी, व्यवस्था अशा अनेक गोष्टींसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात येत आहे. परंतु अफगाणिस्तानची स्थिती पाहता येथील आर्थिक व्यवस्था ढासळत असल्याने आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रावर ही याचा परिणाम होत आहे.

५. परराष्ट्र धोरण ः पाकिस्तानकडून मिळत असलेला पाठिंबा आणि दहशतवादाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार यामुळे जागतिक स्तरावर अफगाणिस्तानचे संबंध इतर देशांशी बिघडले. तालिबान शासन अल कायदा सारख्या संघटनांना प्रोत्साहन देत आहे. परिणामी या शासनाला कोणत्याही देशाकडून पाठिंबा व आर्थिक साहाय्य मिळत नाही.

"तालिबान शासनाचे १०० दिवस आम्हा सर्वांसाठी भीतीदायक ठरले आहेत. भारतातून पदवीचे शिक्षण घेऊन गेलेल्या एका विद्यार्थ्याला त्यांनी गोळ्या घातल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही आता अफगाणिस्तानला जायचे का नाही, हा मोठा प्रश्न आहे. आमचे कुटुंबीय जरी तेथील सरकारी नोकरीत असले तरी त्यांना आधीच्याच सरकारने तीन महिन्यांचे वेतन दिले नाही. तालिबान सरकारचे तर सांगायला नको. सध्या माझ्या देशात महागाई प्रचंड वाढली आहे. स्थानिक लोक रोजच्या जगण्यासाठी संघर्ष करत असून, बहुतेक लोक देश सोडण्याच्या तयारीत आहेत.’’

- झेबिउल्ला रहिमी, अफगाण विद्यार्थी