काबूल - तालिबान या दहशतवादी संघटनेस औपचारिक राजकीय मान्यता देऊन बिनशर्त चर्चा करण्याचा प्रस्ताव अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी मांडला आहे. अफगाणिस्तानमध्ये गेल्या 16 वर्षांपासून सुरु असलेल्या हिंसाचार थांबविण्यासाठी घनी हे प्रयत्नशील असून या पार्श्‍वभूमीवर पुन्हा एकदा हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तालिबानने आत्तापर्यंत अफगाणिस्तानमधील सरकारशी थेट चर्चा करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव अनेक वेळा धुडकावून लावले आहेत.

या प्रस्तावांतर्गत शस्त्रसंधीच्या घोषणेबरोबरच कैद्यांना मुक्त करण्याची तयारीही घनी यांच्याकडून दर्शविण्यात आली आहे. याचबरोबर तालिबानबरोबर करावयाच्या करारासाठी राज्यघटनेमधील तरतुदींचा पुनर्विचारही करण्यात येईल, असे घनी यांनी सुचविले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या उद्दिष्टार्थ सुरु करण्यात आलेल्या शांतिचर्चेमध्ये (काबूल प्रोसेस) 25 देशांच्या प्रतिनिधींसमोर बोलताना घनी यांनी हा प्रस्ताव मांडला.

घनी यांनी याआधी अनेक वेळा तालिबानचा "दहशतवादी' आणि "बंडखोर' असा उल्लेख केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हा नवा प्रस्ताव सातत्याने दबावाखाली असलेल्या घनी यांचे धोरण बदलत असल्याचे निदर्शक मानले जात आहे. 2001 मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला केल्यानंतर सातत्याने संघर्ष करत असलेल्या तालिबानने अमेरिकेशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र अफगाणिस्तानमधील सरकारशी चर्चा करण्यास मात्र तालिबानकडून ठाम विरोध झाला आहे.