भारतीय बनवटीच्या रल्वे गाड्या लवकरच सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसह अनेक आखाती देशांमध्ये धावू शकतात. या प्रकल्पासंदर्भात अमेरिका, भारत, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांमध्ये बैठकही झाली आहे. या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभालही सौदी अरेबियाला गेले असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बैठकीमध्ये डोभाल हे भारतीय उपखंड आणि पश्चिम आशिया यांना जोडणाऱ्या भागात रेल्वे, समुद्र आणि रस्ते जोडणीसाठी दक्षिण आशियातील आगामी संयुक्त प्रकल्पासंदर्भात चर्चा करण्याची शक्यता आहे.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाच्या माहिती पहिल्यांदा अमेरिकेतील न्यूज वेबसाइट एक्सियोसने दिली होती. त्यात म्हटले आहे की, भारतीय बनावटीच्या रेल्वे गाड्या लवकरच अनेक आखाती देशांमध्ये धावू शकतील. हे रेल्वे नेटवर्क बंदरांमधून शिपिंग लेनद्वारे देखील भारताशी जोडले जाईल. आखाती देशांमधील वाढता चीनचा प्रभाव कमी करणे हा त्याचा प्राथमिक उद्देश असल्याचे देखील म्हटले आहे.

बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हच्या माध्यमातून चीन मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. त्यामुळे रेल्वे नेटवर्क उभारण्याचा हा प्रकल्प अमेरिका मध्यपूर्वेमध्ये वेगाने राबवू इच्छित असलेल्या प्रमुख प्रकल्पांपैकी एक आहे.

एक्सियोसच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवान हे देखील शनिवारपासून सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यावर आहेत. दरम्यान, त्यांनी रविवारी सौदी, अमिराती आणि भारतीय समकक्षांची भेट घेऊन प्रकल्प आणि इतर प्रादेशिक मुद्द्यांवर चर्चा केली. या काळात रेल्वे नेटवर्क प्रकल्पासह अन्य प्रश्नांबाबत देखील गंभीर चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

भारताला काय फायदा होणार..

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताला या प्रकल्पात सहभागी व्हायचे आहे कारण ते तीन धोरणात्मक उद्दिष्टे पूर्ण करते. पहिले म्हणजे चीनने पश्चिम आशियाई प्रदेशात राजकीय प्रभावाचा विस्तार केला आहे, ज्याला भारत "मिशन क्रिप" म्हणून पाहतो. कारण सौदी अरेबिया आणि इराणमधील चांगल्या संबंधांमुळे भारताला विशेष महत्व दिले जात नव्हते.

जर हा प्रकल्प पूर्णत्वास आला तर अशा कनेक्टिव्हिटीमुळे कच्च्या तेलाची जलद वाहतूक होऊ शकेल आणि दीर्घकाळासाठी भारताचा खर्च कमी होईल. कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यामुळे भारतातील 8 दशलक्ष लोकांना मदत होईल जे आखाती प्रदेशात राहतात आणि काम करतात.

तसेच दुसरे कारण म्हणजे हा प्रकल्प भारताला पायाभूत सुविधा निर्माण करणारा देश म्हणून रेल्वे क्षेत्रात ब्रँड तयार करण्यास मदत करेल. त्याच वेळी, तिसरा फायदा असा होईल की भारताचा त्याच्या पश्चिम शेजारी देशांशी संपर्क मर्यादित राहणार नाही. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानने अनेक मार्ग रोखले आहेत, ज्यामुळे भारताचा त्याच्या पश्चिम शेजारी देशांशी संपर्क बराच मर्यादित आहे.

I2U2 फोरममध्ये देखील रेल्वे नेटवर्कवर चर्चा

आखाती देशांमध्ये रेल्वे नेटवर्कची कल्पना गेल्या 18 महिन्यांत I2U2 फोरममध्ये झालेल्या चर्चेदरम्यान पुढे आली. यामध्ये अमेरिका, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि भारत यांचा समावेश आहे. I2U2 ची स्थापना 2021 च्या उत्तरार्धात मध्यपूर्वेतील धोरणात्मक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर चर्चा करण्यासाठी करण्यात आली होती.