वॉशिंग्टन- अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध दिवसेंदिवस बिघडताना दिसत आहेत. अमेरिकेने चीनला ह्युस्टन येथे असणाऱ्या वाणिज्य दुतावासाला ७२ तासात बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशातील ताणले गेलेले संबंध चिघळण्याची शक्यता आहे. चीनने यावर कठोर प्रतिक्रिया दिली आहे. 

चीनने सर्वात आधी लसीचा विकास केल्यास अमेरिका मदत घेणार का? ट्रम्प म्हणतात
माहितीनुसार, चिनी वाणिज्य दुतावासात रात्री काही कागदपत्रे जाळली जात होती. त्यानंतर पाणी टाकून आग विझवली जात होती. स्थानिक पोलिसांना याबाबतची लवकरच माहिती मिळाली. पोलिस चिनी वाणिज्य दुतावासाजवळ पोहोचले, पण त्यांना इमारतीमध्ये प्रवेश करु देण्यात आला नाही. या प्रकारामुळे अमेरिकेमध्ये प्रचंड नाराजी असल्याचं पाहायला मिळत आहे. ह्युस्टन पोलिसांनी ट्विट करुन याबाबतची माहिती दिली होती. इमारतीमधून धूर येत असल्याची तक्रार मिळाली होती. पण आम्हाला आत येण्याची परवानगी देण्यात आली नाही, असं पोलिसांनी ट्विटमध्ये म्हटलं होतं.

बुधवारी चीनने या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. अमेरिकेने ह्युस्टन येथील चिनी वाणिज्य दुतावास बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. अमेरिकेचे हे उग्र पाऊल असल्याचं चीनने म्हटलं आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक आणि मुत्सद्दी संबंध बिघडतील, असं चीनने म्हटलंय. चीनचे परराष्ट्रमंत्रालयाचे प्रवक्ता वांग वेन्बिन म्हणाले की, मंगळवारी त्यांना याबाबतची माहिती मिळाली की त्यांना ७२ तासांमध्ये वाणिज्य दुतावास बंद करावा लागेल. चीने अमेरिकेला आपला आदेश त्वरित मागे घेण्याचा आग्रह करत आहे. अन्यथा चीन याविरोधात आवश्यक आणि योग्य पाऊल उचलेल.

भूतानसोबत आमची सीमा निश्चिती झाली नाही; चीनची नवी आगळीक
अमेरिकेने चीनला दिलेली ही एकतर्फी चिथावणी आहे. जी गंभीर स्वरुपात आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि दोन्ही देशातील द्विपक्षीय काऊंसलर कराराचे उल्लंघन करत आहे. चीन अमेरिकेच्या या निर्णयाची कठोर निंदा करते. कारण हे एक चुकीचे पाऊल आहे. यामुळे दोन्ही देशाचे संबंध बिघडतील, असंही वेन्बिन म्हणाले आहेत.

दरम्यान, पश्चिम चीनमधील शीनजियांग प्रांतातील उइगर मुस्लीमांचा छळ केला जातो. त्यांना व इतर अल्पसंख्य मुस्लीम गटांना सक्तीने मजुरी करण्यास भाग पाडले जाते. तेथे असंख्य कापड गिरण्या आहेत. या वंशाच्या नागरिकांवर आणखी दडपशाही करता यावी म्हणून आनुवंशिक पृथःकरण केले जाते. ही मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे असे सांगत अमेरिकेने नुकतेच चीनच्या ११ कंपन्यांवर बंदी आणली आहे. त्यामुळे उभय देशातील संबंध स्फोटक होण्याच्या वाटेवर आहेत.