युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन रिलिजियस फ्रीडमने दोन वर्षांपासून सातत्याने अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाला (American Commission) मानवी हक्कांच्या (Issue of human rights) मुद्द्यावर भारताला (India) ‘रेड लिस्ट’मध्ये टाकण्याची शिफारस केली होती. मात्र, अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने तसे करण्यास नकार दिला होता. आता २५ एप्रिल रोजी यूएस कमिशन पुन्हा अशी यादी जारी करणार आहे. यापूर्वी अमेरिकन नागरी हक्क गटाने आयोगाला पत्र लिहून भारताला रेड लिस्टमध्ये ठेवण्याची मागणी केली आहे.

ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, भारताचे सत्य झाकण्याचा प्रयत्न करणारे पुन्हा एकदा लॉबिंग करीत आहे, असे अधिकार गटाने पत्रात लिहिले आहे. तर यूएस कमिशनचे भारताला सलग तिसऱ्यांदा ‘कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कन्सर्न’ या श्रेणीत ठेवण्यापासून रोखणे हे ध्येय आहे. अहवालात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव नसावे म्हणून आयोगाच्या सदस्यांवर प्रभाव टाकला जात असल्याचीही माहिती मिळाल्याचे या गटाने म्हटले आहे.

बुधवारी भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री जयशंकर यांनी वॉशिंग्टनमध्ये पत्रकार परिषद बोलावली होती. यावेळी त्यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांच्या मतावर जोरदार पलटवार केला. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लिंकन यांच्या वतीने सांगण्यात आले होते की, ‘आम्ही भारतातील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांवर लक्ष ठेवून आहोत. यावर जयशंकर यांनी चोख प्रत्युत्तर देताना म्हटले होते की, आमच्यावर मत मांडण्याचा कोणालाही अधिकार आहे. पण, आमचाही अधिकार आहे. अमेरिकेतील मानवी हक्कांच्या बाबतीतही आम्हीही चिंतित आहोत.’

एकमत झाले नाही

अमेरिकन आयोगाला (American Commission) मानवाधिकाराच्या मुद्द्यावर भारताला (India) रेड लिस्टमध्ये ठेवायचे होते. मात्र, यावर एकमत झाले नाही. मानवी हक्कांच्या बाबतीत चीन, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया लाल यादीत आहेत.