सिडनी : ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेमध्ये आज गुरुवारी एक ऐतिहासिक विधेयक पारित केलं आहे. सरकारच्या या प्रस्तावाअंतर्गत आता ग्लोबल डिजीटल कंपन्यांना आता तिथल्या स्थानिक न्यूज कंटेटला पैसे द्यावे लागतील. ऑस्ट्रेलियाच्या या निर्णयावर सध्या जोरदार चर्चा होत आहे. फेसबुक आणि गुगलने देखील याप्रकारच्या मर्यादा आखणाऱ्या नियमांना विरोध केला होता. मात्र, सरतेशेवटी ऑस्ट्रेलिया सरकारकडून या नियमांमध्ये काही सूट देण्यात आली आहे. आणि त्यानंतर दोन्हीही कंपन्या लोकल मीडिया कंपन्यांना पैसे देण्यास तयार झाल्या आहेत. 

हेही वाचा - सोशल मीडिया आणि OTT प्लॅटफॉर्म्ससाठी नव्या गाईडलाईन्स जाहीर; असे असतील नवे नियम

हा नवा कायदा आल्यानंतर फेसबुक आणि गुगलला लोकल कंटेटच्या डीलमध्ये कोट्यवधी रुपये गुंतवण्याची संधी मिळेल. तसेच न्यूज रेग्यूलेटर्ससोबत त्यांचा असलेला वाद देखील बंद होईल. गुगलला आता त्या न्यूज कंटेंटसाठी पैसे द्यावे लागतील जे या Showcase प्रॉडक्टवर दिसतील. तर फेसबुकला आपल्या News प्रॉडक्टमध्ये दिसणाऱ्या न्यूज कंटेटचे पैसे द्यावे लागतील. नियामक संस्थांनी ऑनलाइन एवव्हर्टायझिंग वर दबदबा राखणाऱ्या या कंपन्यांवर आरोप ठेवला होता की, त्यांनी पारंपारिक न्यूज कंपन्याकंडून येणाऱ्या कॅश फ्लोवर परिणाम केला आहे. मात्र, या कंपन्या त्यांच्याच कंटेंचा मोफतपणे वापर करतात.

हेही वाचा - एकटेपणा दूर करण्यासाठी जपानमध्ये मंत्र्याची नियुक्ती; का उचलावं लागलं असं पाऊल?

अनेक मोठ्या कंपन्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता. कारण त्यांना याची भीती होती की यामुळे त्यांच्या बिझनेस मॉडेलवर परिणाम होईल. एका नियमानुसार, या टेक फर्म्सना मीडिया कंपन्यांसोबत निगोशिएशन करावं लागेल आणि या रक्कमेचं सेटलमेंट करण्याचा अधिकार एका स्वतंत्र मध्यस्थाकडे असेल. या नियमाला या कंपन्यांचा विरोध होता.  दुसरीकडे गुगलला भीती होती की, जर प्लॅटफॉर्म्सना लिंकसाठी पैसे द्यावे लागणार असतील तर यामुळे त्यांच्या सर्च इंजिनचे महत्त्व संपुष्टात येईल. याआधी फेसबुकने ऑस्ट्रेलियातील यूजरना धक्का देत फेसबुकवर बातम्या पाहण्यास आणि शेअरिंग करण्यावर निर्बंध आणले होते. ऑस्ट्रेलियातील प्रस्तावित माध्यम कायद्यावरुन फेसबुक आणि सरकार यांच्यात ताणाताणी सुरू होती. हा वाद एवढा शिगेला पोचला होता की फेसबुकने न्यूज पेज ब्लॉक केले होते. यावर ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारने फेसबुकच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती.