सिडनीः कामाची वेळ संपून बाहेर पडल्यानंतर, घरी आल्यानंतर कार्यालयाशी संपर्क न ठेवणे अथवा वरिष्ठांच्या कोणत्याही दूरध्वनीला, ईमेलला उत्तर न देण्याचा अधिकार ऑस्ट्रेलियातील नोकरदार व्यक्तींना मिळणार आहे. येथे ‘खासगीपणाचा अधिकार’ (राईट टू डिसक्नेक्ट) येत्या सोमवारपासून (ता.२६) लागू होणार आहे.

कामाशी संबंधित मानसिक आरोग्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी हा नवीन कायदा आणला आहे. वाजवी काम दुरुस्ती (खासगीपणाचा अधिकार) कायदा हा यंदा फेब्रुवारीमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत मंजूर करण्यात आला होता. २००९ मधील या कायद्यात सुधारणा करून हा आणला आहे. कामाच्या वेळेनंतर वरिष्ठांकडून आलेले निरोप, दूरध्वनी, मेल वाचण्यास किंवा त्यांना उत्तर देण्यास नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या कायद्याचे संरक्षण मिळणार आहे. यासंबंधीचे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर मालक वर्गाकडून त्याला विरोध करण्यात येत आहे. हा कायदा घाईने केला असून सदोष असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी या कायद्याचा मसुदा कामगार आणि रोजगार मंत्री टोनी बर्की यांनी तयार केला आहे. काही अपरिहार्य कारणासाठी कर्मचाऱ्यांचा हक्क नाकारला जाऊ शकतो, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. यात कर्मचाऱ्याचे कामाचे स्वरूप, संपर्क साधण्याचे कारण आणि तो कोणत्या माध्यमातून केला, या गोष्टी तपासण्यात येतील.

डाव्या विचारसरणीच्या ‘ग्रीन्स’ पक्षानेही या कायद्याचे समर्थन केले आहे. या पक्षाने म्हटले आहे, की ऑस्ट्रेलियातील लोक दरवर्षी सरासरी सहा आठवडे जादा काम करतात आणि त्यासाठी त्यांना कोणतेही जादा वेतन दिले जात नाही. अर्थव्यवस्थेचा विचार करता न दिलेल्या वेतनाची रक्कम ६०.१३ अब्ज डॉलर एवढी आहे. आता पैशांविना कोणालाही जादा काम देता येणार नाही. रिकामा वेळ तुमचा आहे, तुमच्या बॉसचा नाही.’

मोबाईल बंद ठेवण्याचा अधिकार

‘खासगीपणाच्या अधिकारा’प्रमाणेच कामाच्या वेळेनंतर मोबाईल बंद ठेवण्याचा कायदेशीर अधिकार फ्रान्स, बेल्जियम, इटली, अर्जेंटिना, चिली, लक्झेंबर्ग, मेक्सिको, फिलिपाईन्स, रशिया, स्लोव्हाकिया, स्पेन, ओंटारिओ आणि आयर्लंडमध्ये पूर्वीपासूनच अस्तित्वात आहे.