मेलबर्न - ऑस्ट्रेलियातील प्रसारमाध्यमांवर सरकार, न्यायालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रांतील प्रशासनातर्फे घातल्या जाणाऱ्या निर्बंधांच्या निषेधार्थ देशातील प्रमुख वृत्तपत्रांनी सोमवारच्या (ता. २१) अंकातील पहिले पान काळे ठेवले होते.

माध्यम कंपन्यांनी सरकारच्या निषेधार्थ ‘जाणून घेण्याचा अधिकार’ (राइट टू नो) ही मोहीम काल रात्रीपासून सुरू केली होती. दूरचित्रवाणीवरून त्याविषयी जागृती करण्यात आली. आज सकाळी घरी आलेल्या वृत्तपत्रांमधील पहिल्या पानावर बातम्या नव्हत्या, तर तेथे काळ्या रंगाच्या शाईने रेषा आखलेल्या होत्या. लाल रंगात ‘सिक्रेट’ असे लिहिलेले होते. पहिल्या पानावरील सर्व बातम्या आतील पानांत प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. ‘जेव्हा सरकारकडून सत्याला दूर ठेवले जाते, तर आम्ही काय छापणार?, असे वृत्तपत्रांनी म्हटले आहे.

ऑस्ट्रेलियातील सरकारबाबतची माहिती वाचकांपर्यंत पोचविण्यावर प्रसारमाध्यमांवर निर्बंध घालीत अनेक कायदे करण्यात आले आहेत. सरकारी माहिती बाहेर उघड झाल्यास संबंधित माध्यम संस्थेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद या कायद्याअंतर्गत आहे. सरकारच्या या कायद्यांमुळे वाचकांना माहिती देण्यावर बंधने येत आहेत. यामुळे ऑस्ट्रेलियातील सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांनी एकत्र येत ‘राइट टू नो’ ही मोहीम  सुरू केली. 

‘ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन’ (एबीसी) या मोठ्या माध्यम समूहाच्या मुख्यालयावर आणि ‘न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया’च्या एका पत्रकाराच्या घरावर जून महिन्यात छापा घातला होता. सरकारच्या भ्रष्टाचारासंबंधी प्रकाशित झालेल्या लेखांनंतर ही कारवाई करण्यात आली होती.

वीस वर्षांत ६० कायदे
‘द गार्डियन’च्या अहवालानुसार ऑस्ट्रेलियातील संसदेने गेल्या २० वर्षांत गोपनीयता आणि हेरगिरीसंबंधित ६० पेक्षा अधिक कायदे मंजूर केले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत २२ कायदे झाले आहेत.  

वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहेच, पण कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही. कायदा मलाही लागू होतो आणि कोणताही पत्रकार आणि नागरिकांवरही तो लागू होतो.
- स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान