ढाका : नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांबरोबर चर्चा करण्याची तयारी बांगलादेश सरकारने दर्शविली आहे. आरक्षणाला विरोध करत विद्यार्थ्यांनी देशभर आंदोलन सुरू केले असून निदर्शनांदरम्यान हिंसाचारही होत आहे.

देशभरातील आंदोलनाची स्थिती पाहून सरकारने सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांना राजधानी ढाक्यात तैनात केले आहे. कायदा मंत्री अनिसुल हक यांनी विद्यार्थ्यांना चर्चेला येण्याचे आवाहन केले आहे. या प्रकरणी पंतप्रधान शेख हसीना यांनीही लक्ष घातले असून आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर प्राधान्याने लक्ष देण्याच्या सूचना त्यांनी सरकारी वकीलांना दिल्या आहेत. आंदोलनादरम्यान देशभर विविध ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या असून यामध्ये आतापर्यंत सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली आहे.

आंदोलक विद्यार्थ्यांनी आज देशभर ‘बंद’चे आवाहन केले होते. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांनी लोकांवर बळजबरी केल्याने पोलिसांबरोबर त्यांचा संघर्ष झाला. त्यामुळे पोलिसांना त्यांच्यावर लाठीमार करावा लागला. देशात अनेक शाळा-महाविद्यालयांना सुटी जाहीर करण्यात आली असून बससेवाही ठप्प झाली.

दरम्यान, बांगलादेशमधील आंदोलनाची परिस्थिती पाहता या देशात राहणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांनी आणि नागरिकांना प्रवास टाळावा, असा सल्ला भारत सरकारतर्फे देण्यात आला आहे.

आरक्षणाला विरोध का?

सध्याच्या आरक्षण पद्धतीमध्ये गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना सरकारी सेवेत कमी संधी मिळत असल्याचा दावा विद्यार्थी करत आहेत. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सध्या ५६ टक्के आरक्षण असून त्यापैकी ३० टक्के जागा मुक्तिसंग्रामात सहभागी व्यक्तींच्या वंशजांसाठी, १० टक्के जागा मागास प्रदेशातील नागरिकांसाठी १० टक्के महिलांसाठी, पाच टक्के अल्पसंख्याकांसाठी व एक टक्का अपंग उमेदवारांसाठी आहेत.