बीजिंग- चीनमध्ये सरकारच्या आणखी एका विरोधकाला जेरबंद करण्यात आले आहे. एकेकाळी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आतल्या गोटात स्थान मिळवलेले, पण नंतर अध्यक्ष शी जीनपिंग यांच्यावर टीका केलेले बांधकाम व्यावसायिक रेन झीक्वियांग यांना 18 वर्षांसाठी तुरुंगवास ठोठावण्यात आला. रेन यांच्यावर भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि सार्वजनिक निधीचा अपहार असे आरोप ठेवण्यात आले आहेत, पण कोरोना संसर्गाच्या हाताळणीवरून त्यांनी जीनपिंग यांच्यावर मार्च महिन्यात टीका केली होती. त्यानंतर ते सार्वजनिक पातळीवर कधीही दिसलेले नाहीत.

बायडेन यांचा ट्रॅम्पना धोबीपछाड?

रेन हे सरकारची मालकी असलेल्या हुआयुआन समूहाचे अध्यक्ष होते. मालमत्ता विकासक म्हणून हा समूह सक्रीय आहे. न्यायालयाने दिलेल्या माहितीनुसार रेन यांनी पाच कोटी युआनचा अपहार केला आणि एक कोटी 25 लाख युआनची लाच घेतली. त्यांनी आपल्या सर्व गुन्ह्यांची स्वेच्छेने आणि खरी कबुली दिली. या कारवाईविरुद्ध हरकत दाखल करणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांना चार कोटी 20 लाख युआनचा दंड करण्यात आला.

एप्रिलमध्ये चौकशी सुरू केल्यानंतर 11 सप्टेंबर रोजी बीजिंगमधील न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. सुनावणीच्यावेळी त्यांचे काही समर्थक न्यायालयाबाहेर होते. त्यावेळी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. दरम्यानच्या काळात जुलैमध्ये त्यांची कम्युनिस्ट पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली होती.

सोशल मिडीयातून टीका

रेन यांच्यावरील कारवाईवर सोशल मिडीयातून टीका होत आहे. सत्य बोलणाऱ्या एकमेव बांधकाम व्यावसायिकाची कोंडी करण्यात आली अशी प्रतिक्रिया वेईबोवर उमटली. रेन आता 69 वर्षांचे असल्यामुळे तुरुंगाबाहेर असण्याचा दिवस उजाडलेला ते पाहू शकणार नाहीत, अशी भिती आणखी एका युजरने व्यक्त केली.

पंतप्रधान मोदींच्या परदेश दौऱ्यांचा खर्च ऐकून व्हाल थक्क!

विदूषकाशी तुलना

रेन यांनी मार्चमध्ये संकेतस्थळावर एक लेख लिहिला होता. त्यात त्यांनी जिनपिंग यांचे नाव न घेता त्यांचा विदूषक असा उल्लेख केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, कोरोना साथीमुळे कम्युनिस्ट पक्ष आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना केवळ त्यांचे हितसंबंध जपण्यात रस असल्याचे उघड झाले. सत्ताधीश सुद्धा आपला स्वार्थ आणि अधिकाराचे पद जपण्याच्या मागे आहेत. त्यांचा लेख संकेतस्थळांवरून तातडीने काढून टाकण्यात आला. त्याआधी त्यांनी वेइबो या ट्विटरसारख्या सोशल मिडीया अॅपवर ब्लॉगलेखन केले. प्रसार माध्यमांना जास्त स्वातंत्र्य मिळावे अशी मागणी त्यांनी वारंवार केली. त्यामुळे 2016 मध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांचे अकाउंटच बंद केले.