गेल्या काही दिवसांपासून रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरु आहे. या युद्धाचा फटका भारताला बसण्याची शक्यता आहे. भारताला एस 400 हवाई संरक्षण प्रणाली (S-400 Air Defense System) मिळायला अडचणी निर्माण होऊ शकतात. रशियाकडून S-400 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्याच्या निर्णयाबद्दल भारतावर CAATSA कायद्यांतर्गत भारतावर निर्बंध लागू करायचे की माफ करायचे याचा निर्णय अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन (Joe Biden) घेतील, असे प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

देशांतर्गत कायद्यानुसार अमेरिकन प्रशासनाला कास्टा कायद्याअतंर्गत (Countering America's Adversaries through Sanctions Act- CAATSA) इराण, उत्तर कोरिया किंवा रशियाशी महत्त्वपूर्ण व्यवहार असलेल्या कोणत्याही देशावर निर्बंध लादणे आवश्यक आहे.

CAATSA हा अमेरिकेचा एक कठोर कायदा आहे, 2014 मध्ये रशियाने (Russia) क्रिमियाला मियाला जोडल्यानंतर तसेच 2016 मध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कथित हस्तक्षेपामुळे रशियाकडून प्रमुख संरक्षण हार्डवेअर खरेदी करणाऱ्या देशांवर निर्बंध लादले जातात.

भारतावरील संभाव्य CAATSA निर्बंधांवरील प्रश्नाला उत्तर देताना, दक्षिण आणि मध्य आशियाचे सहाय्यक परराष्ट्र सचिव डोनाल्ड लू यांनी बुधवारी पूर्व, दक्षिण आशिया, मध्य आशिया आणि दहशतवादविरोधी सिनेटच्या परराष्ट्र संबंध उपसमितीच्या सदस्यांना याबाबत सांगितले की, "भारतावरील निर्बंध लागू करायचे की माफ करायचे हे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी ठरवायचे आहे."

"मी तुम्हाला खात्री देतो की प्रशासन सीएएटीएसए कायद्याचे पालन करेल आणि त्या कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी करेल आणि आम्ही पुढे जात असताना काँग्रेसशी सल्लामसलत करू. कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून, निर्बंधांच्या मुद्द्यावर किंवा युक्रेनवर रशियाचे आक्रमण या निर्णयावर राष्ट्राध्यक्ष किंवा त्यांच्या निर्णयांवर पूर्वानुमान लावू शकत नाही.” असं ते म्हणाले.

लू म्हणाले की CAATSA अंतर्गत भारतावर निर्बंध लागू करण्याबाबत बायडन प्रशासनाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. "भारत हा आता आमचा खरोखरच महत्त्वाचा सुरक्षा भागीदार आहे. आणि आम्ही त्या भागीदारीला पुढे जाण्यास महत्त्व देतो आणि मला आशा आहे की रशियावर झालेल्या टोकाच्या टीकेचा एक भाग म्हणजे भारताला आता आणखी दूर जाण्याची वेळ आली आहे," असे लू म्हणाले.

रशियाकडून मोठ्या शस्त्रास्त्र प्रणाली खरेदी करणे कोणत्याही देशासाठी खूप कठीण जाणार आहे कारण आता रशियन बँकांवर मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत, असं त्यांनी सांगितले. "गेल्या काही आठवड्यात आम्ही भारताकडून मिग 29 ऑर्डर, रशियन हेलिकॉप्टर ऑर्डर आणि अँटी-टँक शस्त्रास्त्र ऑर्डर रद्द केल्याचं पाहिले" असं लू म्हणाले. रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाला फटकारण्यासाठी बुधवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या मतदानापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्स या दोन्ही अमेरिकन सदस्यांकडून भारतावर टीका झाली होती, तेव्हा लू यांची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. यूएन जनरल असेंब्लीचा ठराव गेल्या शुक्रवारी 15-राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत प्रसारित करण्यात आलेल्या ठरावासारखाच होता, ज्यावेळी भारत गैरहजर राहिला होता.

ऑक्टोबर 2018 मध्ये, भारताने S-400 हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या पाच युनिट्स खरेदी करण्यासाठी रशियाशी 5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा करार केला होता, त्यावेळच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या चेतावणीनंतरही हा करार केला गेला होता. रशियाकडून S-400 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेने CAATSA अंतर्गत तुर्कीवर आधीच निर्बंध लादले आहेत. S-400 क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या खरेदीवर अमेरिकेने तुर्कीवर घातलेल्या निर्बंधांनंतर, अमेरिका भारतावर अशाच प्रकारचे दंडात्मक उपाय लादण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. रशिया हा भारताचा प्रमुख शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा पुरवठादारांपैकी एक आहे.