कोलंबो - श्रीलंकेमध्ये चीनकडून करण्यात येणारी तब्बल 11 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक रोखण्याचा निर्णय चीनकडून घेण्यात आला आहे.

आधुनिक "सिल्क रोड' निर्माण करण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत श्रीलंकेमधील "हंबनटोटा' बंदर विकसित करण्यात येणार आहे. मात्र या योजनेमधील "राजकीय व कायदेशीर' अडचणींचे निवारण झाल्याशिवाय ही गुंतवणूक करणे शक्‍य नसल्याचा इशारा चीनकडून देण्यात आला आहे. यामुळे याआधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या श्रीलंकेवरील दबाव आणखी वाढला असल्याचे मानले जात आहे. हंबनटोटा प्रकल्प हा आता काही आठवडे वा महिन्यांनीही लांबणीवर पडू शकतो.

यासंदर्भातील मूळ करारानुसार या बंदराच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संस्थेमधील 80% समभाग चीनने विकत घेणे अपेक्षित होते. याशिवाय चीन याच भागामध्ये 15 हजार एकर जमिनीवर औद्योगिक क्षेत्रही विकसित करणार आहे. परंतु या योजनेसाठी आवश्‍यक असलेली जमीन ताब्यात घेण्यात चीनला अद्याप यश आलेले नाही. किंबहुना, या योजनेस येथील व्यापारी संघटनांकडून जोरदार विरोध करण्यात येत आहे.

श्रीलंकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांचाही या आंदोलनास पाठिंबा आहे. राजपक्षे यांच्या एका निकटवर्तीयाने सरकारच्या या निर्णयास न्यायालयात आव्हानही दिले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर श्रीलंकेमधील देशांतर्गत संघर्ष थांबेपर्यंत हा पूर्ण प्रकल्प लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय चीनकडून घेण्यात आला आहे. बंदर विकसित करण्याबरोबरच जमीनही मिळावयास हवी, अशी चीनची भूमिका आहे.

श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे हे येत्या मे महिन्यात चीनला भेट देणार आहेत. या दौऱ्यामध्ये यासंदर्भातील करारांवर स्वाक्षरी होण्याची शक्‍यता सूत्रांनी वर्तविली आहे.