नवी दिल्ली - जैशे महंम्मद या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अजहरवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बंदी घालण्यात यावी यासाठी विचार करुन सहमती दर्शवण्यासाठी पुन्हा चर्चा सुरु झाली आहे. यासाठी ब्रिटन-फ्रान्सकडून चीनवर दबाव वाढवण्यात आला आहे. मसूदप्रकरणी मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील सर्व सदस्य देशांचा पाठींबा आहे. केवळ चीनच आपल्या व्हेटो या विशेषाधिकाराचा वापर करीत यात अडथळा आणत आहे. परंतु, 23 एप्रिलपर्यंत यावर सकारात्मक भुमिका घ्यावी, असा अल्टिमेटमही चीनला देण्यात आला आहे.

चीनने तांत्रिक बाबींद्वारे या प्रक्रियेत बाधा आणू नये असे ब्रिटन-फ्रान्सने चीनला सांगितले आहे. युएनएससीच्या 1267 प्रतिबंध समिती येत्या काही दिवसांत पुन्हा एकदा परिषदेत मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषीत करण्यासाठी नव्याने प्रस्ताव आणण्याची शक्यता आहे. याची गरज पडू नये म्हणून, चीनने या प्रस्तावावर थेट परिषदेतच पाठींबा द्यावा यासाठी चीनला 23 एप्रिल पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. 

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत हा प्रस्ताव अनौपचारिकरित्या 15 देशांकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप यावर औपचारिकरित्या कोणतीही चर्चा सुरु झालेली नाही. दरम्यान, सर्वांचे लक्ष चीनच्या भुमिकेकडे लागले आहे. सर्वांना आशा आहे की, चीन आपल्या भुमिकेत बदल करेल. मात्र, चीन अद्यापही मसूदबाबतच्या आपल्या भुमिकेबाबत कायम आहे. मसूदच्या प्रवासावर बंदी घालण्यासाठी आणि त्याची संपत्ती जप्त करण्यासाठी त्याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषीत करणे गरजेचे आहे.

चीन व्हेटो पॉवर असलेल्या सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य आहे. त्यामुळे अनेकवेळा मसूदविरोधात आणलेल्या प्रस्तावाला त्यांनी विरोध केलेला आहे. या पूर्वी देखील 2016 आणि 2017 मध्ये या प्रकारचा मसूद अजहरवर बंदी घालण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता परंतु, चीनने याचा विरोध केला होता.