हाँगकाँग  : हाँगकाँगवर अधिक नियंत्रण मिळविण्यासाठी चीन आणू पहात असलेल्या प्रस्तावित नव्या सुरक्षा कायद्याविरोधात आज येथे लोकशाहीवादी आंदोलकांनी निदर्शने केली. या निदर्शकांवर पोलिसांनी अश्रुधाराचा मारा केल्याने वातावरण तापले होते. चीनच्या वर्चस्ववादी धोरणाविरोधात हाँगकाँगमध्ये गेल्यावर्षीपासून आंदोलन होत आहे. कोरोनामुळे हे आंदोलन थोडे थंडावले असतानाच चीनने हाँगकाँगच्या प्रशासन आणि कायदा यंत्रणेत सुधारणा करत आपली पकड घट्ट केली आहे. दहशतवाद वाढण्याचे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्याचे कारण देत हा नवा कायदा आणण्यात आला आहे. या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय चीनने जाहीर करताच आंदोलन पुन्हा सुरू झाले आहे. आज शेकडो आंदोलकांनी रस्त्यांवरून मोर्चे काढले. त्यांनी चीनविरोधात घोषणा दिल्या. सरकारवर टीका केली तरी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचा चीनचा डाव असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला.

देशभर संसर्गाचे थैमान; योग्यवेळी लॉकडाउन केल्याचा केंद्राचा दावा

आंदोलनाचा जोर वाढताच पोलिसांनी अश्रुधाराचा मारा करत त्यांना पांगविले. हाँगकाँगच्या नेत्या केरी लॅम या चीनसमर्थक असून त्यांनी नव्या कायद्याला पाठींबा दर्शविला आहे. चीनविरोधातील कारवाया, दहशतवाद, फुटीरतावाद रोखण्यासाठी हा कायदा असून यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असा दावा चीनने केला आहे. 

जागतिक नेत्यांचा विरोध 
हाँगकाँगवर नियंत्रण मिळविण्याच्या चीनच्या या निर्णयाचा जगातील दोनशे ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांनी संयुक्तपणे निषेध केला आहे. 'हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेवर, कायद्यावर आणि व्यक्तीस्वातंत्र्यावर हा घाला आहे,' असे या नेत्यांनी म्हटले आहे. 

तातडीने पायाभूत सुविधा उभ्या करा; मंत्रालयाच्या अकरा महापालिकांना सूचना

हा तर विश्वासघात... 

१९९७ मध्ये हाँगकाँगचा ताबा घेताना चीन सरकारने ब्रिटिश सरकारला आणि स्थानिक जनतेला दिलेले वचन मोडले गेले आहे, चीनने विश्वासघात केला आहे, असा आरोप हाँगकाँगचे अखेरचे ब्रिटिश गव्हर्नर ख्रिस पॅटन यांनी केला आहे. चीनने हाँगकाँगवर नियंत्रण घट्ट करून ५० वर्षे स्वायत्तता राखण्याच्या वचनाचा भंग केला असल्याचे पॅटन म्हणाले. ''तुम्ही चीनवर विश्वास ठेवू शकत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. ज्या करारांतर्गत ब्रिटीशांनी चीनला हाँगकाँगचा ताबा दिला, त्याचा हा पूर्णपणे भंग असल्याचे ब्रिटिश सरकारने स्पष्ट करायला हवे. या करारानुसार, हाँगकाँगला २०४७ पर्यंत 'एक देश दोन प्रशासन'चा वादा करत स्वतंत्र कायदा यंत्रणा आणि पाश्चात्य देशांप्रमाणे जनतेला स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. ययाचा भंग झाला आहे,'' असे पॅटन म्हणाले. ब्रिटिश सरकारने याबाबत ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.