चीन (China) जगभरात लष्करी तळ (Military base) उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आतापर्यंत केवळ एका लष्करी तळाची अधिकृत पुष्टी झाली आहे. परंतु, चीन अधिकाधिक लष्करी तळ उभारण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. अमेरिकेने चीनच्या संभाव्य नवीन लष्करी तळाच्या ठिकाणांची यादी तयार केली आहे. म्यानमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, यूएई या देशांचाही या यादीत समावेश आहे. ही भारतासाठी (India) चांगली बातमी नाही.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, चीनने इक्वेटोरियल गिनी आणि संयुक्त अरब अमिरातीवर लष्करी तळांसाठी लक्ष केंद्रित केले आहे. चीन इक्वेटोरियल गिनीमध्ये पहिला अटलांटिक लष्करी तळ बांधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अमेरिकेने यूएईला इशारा दिल्यानंतर अबू धाबीच्या ८० किमी उत्तरेस खलिफा या मालवाहू बंदरावर नुकतेच बांधकाम थांबविण्यात आले. चीन तेथे लष्करी सुविधा विकसित करण्यात व्यस्त असल्याचे वृत्त होते.

कंबोडियातही (Cambodia) लष्करी तळ उभारण्यासाठी चीन प्रयत्नशील आहे. ऑक्टोबर २०२० मध्ये कंबोडियाने रीम नेव्हल बेस येथे अमेरिकेद्वारा अनुदानित दोन इमारती पाडल्या. चीन पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी मदत करीत आहे, असे कंबोडियाचे संरक्षण मंत्री टी बान यांनी सांगितले. वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या अहवालात असे सूचित केले आहे की चिनी सैन्याला नौदल सुविधा वापरण्याची परवानगी देण्यासाठी ३० वर्षांचा गुप्त करार झाला आहे. मात्र, कंबोडिया सरकारने याचा नकार दिला आहे.

चीनला पाच वर्षांसाठी बेटे भाडेतत्त्वावर?

२०१८ मध्ये चीन प्रशांत क्षेत्रामध्ये लष्करी तळ उभारण्यावरून चर्चेत होता. अलीकडे सोलोमन बेटांमध्ये चिनी लोकांचा सहभागही चर्चेत आहे. २०१९ मध्ये सोलोमन अधिकाऱ्यांनी विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी तुलगी बेट चिनी विकासाला भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. केंद्रीय प्रांत करारावर २२ सप्टेंबर २०१९ रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली होती, परंतु ती पूर्ण झाली नाही. सोलोमनने तुलगी आणि आजूबाजूची बेटे चीनला पाच वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दिल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

चीन भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे?

२०१७ मध्ये चीनने जिबूतीमध्ये पहिला परदेशी लष्करी तळ स्थापन केला. चीनने याचे वर्णन स्ट्रॅटेजिक पॉइंट आणि लॉजिस्टिक बेस म्हणून केले आहे. येथे चीनने अनेक अटॅक हेलिकॉप्टर, विनाशक जहाजे तैनात केली आहेत. चीनने जिबूती तळावर जिबूती हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिकेच्या अहवालानुसार चीनने पाकिस्तानच्या ग्वादरमध्ये ज्या उद्देशासाठी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली होती ती पूर्ण होताना दिसत नाही. एवढे करूनही चीनने ग्वादरवरून आशा पूर्णपणे सोडलेली नाही.