बीजिंग : जगभरातील माध्यमसृष्टीमध्ये सध्या फेक न्यूजने चांगलाच धुमाकूळ घातला असून, एकाधिकारशाही असणारा चीनदेखील त्याला अपवाद नाही. याच फेक न्यूजचे भविष्यातील आव्हान लक्षात घेऊन चिनी सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि व्हर्च्युअल रिऍलिटी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तयार झालेले व्हिडिओ आणि ऑडिओ अशा दोन्ही स्वरूपातील फेक न्यूजवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

तसेच याबाबतचा आशय देणाऱ्या कंपन्यांना आता माहिती प्रसारित करण्यापूर्वी तिची खातरजमा करून घ्यावी लागेल. चीन सरकारने यासाठी वेगळे नियम निश्‍चित केले आहेत. 
चीन सरकारने शुक्रवारीच या संदर्भातील नियम निश्‍चित केले होते, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. ऑनलाइन वृत्तसेवेमध्ये महत्त्वाचे घटक असणाऱ्या यूजर्स आणि कंपन्यांसाठी हे नवे नियम लागू असतील.

फेक न्यूजच्या माध्यमातून माहितीची मोडतोड करून तिचे सादरीकरण केले जाते, यामुळे संवादामध्ये एक प्रकारचा विसंवाद निर्माण होतो, अशी भीती चिनी माध्यम क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. हे नवे नियम 1 जानेवारी 2020 लागू होणार आहेत. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या नागरिकांना कठोर शिक्षा केली जाईल, असे चीनच्या सायबरस्पेस प्रशासनाने सांगितले. 

समाजस्वास्थ्याला धोका

फेक न्यूजचे समाजावर दूरगामी परिणाम होत असतात, राजकीय स्थैर्य धोक्‍यात येऊन देशाच्या सुरक्षेवरदेखील याचा विपरित परिणाम होतो, असे चिनी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आता येथून पुढे जे व्हिडिओ अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केले जातील, त्यावर स्पष्टपणे तसा उल्लेख करावा लागेल. 

राजकीय अस्थैर्याची भीती 

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत 2016 मध्ये फेक न्यूजचा शस्त्रासारखा वापर करण्यात आला होता. इंटरनेटच्या माध्यमातून चुकीची माहिती यूजर्संपर्यंत पोचविण्यात आली होती, नेमकी हीच बाब लक्षात घेऊन चीनने आतापासून या अनुषंगाने पावले उचलायला सुरवात केली आहे. भविष्यामध्ये डीपफेक तंत्रज्ञानच पूर्णपणे बेकायदा ठरविले जाऊ शकते.