बीजिंग - अमेरिका, भारत, फिलिपिन्स आणि तैवान या देशांबरोबर तणावपूर्ण संबंध लक्षात घेऊन अर्थव्यवस्था मंदावली असतानाही चीनने यंदाही संरक्षण विभागाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात वाढ केली आहे. चीनने सलग तिसऱ्या वर्षी संरक्षण खर्चात सात टक्क्यांनी वाढ केली आहे. भारताच्या संरक्षण खर्चापेक्षा ही वाढ तिप्पट असून अमेरिकेच्या संरक्षण अर्थसंकल्पापेक्षा खूप कमी आहे.

चीनने २०२४ च्या संरक्षण अर्थसंकल्पात ७.२ टक्के वाढ केली आहे. तो आता २३० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. भारताची संरक्षणविषयक तरतूद ७५ अब्ज डॉलर आहे. चीनच्या तुलनेत हा खर्च तिपटीने कमी आहे. अमेरिकेच्या भारत- प्रशांत क्षेत्राविषयक समितीच्या विश्‍लेषणानुसार चीनसाठी २०२७ वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे असेल.

त्या वर्षात ‘द पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ (पीएलए) या चिनी सैन्यदलाला १०० वर्षे पूर्ण होणार आहेत. तसेच तोपर्यंत सैन्याच्या बळावर तैवान ताब्यात घेण्याचा अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा प्रयत्न असेल. चीनची आण्विक शक्ती आणि पारंपरिक सैन्यात जलद सुधारणा करण्यावर ‘पीएलए’चा भर आहे.

हिंद महासागरात जहाजे तैनात करून भारत-प्रशांत क्षेत्रावर सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न ‘पीएलए’ करीत असून जपानने चीनला अटकाव केला नाही तर दक्षिण चिनी समुद्रात चीन सागरी आणि क्षेपणास्त्र शक्ती अधिक मजबूत करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

तैवानवर लक्ष

चीनच्या एका सरकारी अहवालानुसार तैवानमुळे संरक्षण खर्चावर वाढ करण्यात आली आहे. हा अहवाल चीनचे पंतप्रधान ली किआंग यांनी मंगळवारी नॅशनल पीपल्स काँग्रेस या चिनी संसदेत सादर केला. चीनच्या या संरक्षण अर्थसंकल्पावर भारतासह तैवान, जपान, फिलिपिन्ससह अमेरिकेचेही लक्ष होते. अमेरिकेनंतर चीनचा सैन्यदलावरील खर्च सर्वाधिक असल्याने संरक्षण क्षेत्रात या दोन देशांमध्ये जणू स्पर्धा लागली.