ग्लास्गो : पर्यावरण रक्षणासाठी आणि उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उपाय अमलात आणण्यासाठी विकसनशील देशांना निधी पुरवणे, ही विकसित देशांची जबाबदारी आणि कर्तव्यच आहे. त्याकडे दानधर्म म्हणून पाहू नये, असे भारताने श्रीमंत देशांना आज सुनावले. दरवर्षी शंभर अब्ज डॉलरचा निधी उभारण्याचे आश्‍वासन या देशांना पाळावे, असे आवाहनही भारताने केले.

हवामान बदल परिषदेसाठी येथे आलेले पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज एका मुलाखतीदरम्यान विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. ‘ही परिषद यशस्वी होण्यासाठी पर्यावरण निधी उभारला जाणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. हा निधी उभारण्याची सर्वांत मोठी जबाबदारी विकसित देशांवर आहे. कारण, तापमानवाढीचा वेग रोखण्यासंदर्भातील सर्वांत मोठी त्रुटी म्हणजे या देशांकडून प्रत्यक्ष कृतीचा अभाव. परिषदेचा मसुदा नुकताच प्रसिद्ध झाला असून त्यातही निधी उभारण्यात श्रीमंत देशांना अपयश आल्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला आहे,’ असे यादव यांनी निदर्शनास आणून दिले.

पर्यावरण रक्षणासाठी सध्या श्रीमंत देशांकडून गरीब देशांना वर्षाला ८० अब्ज डॉलर निधी पुरविला जातो. मात्र, स्वच्छ ऊर्जेसाठी यंत्रणा उभी करण्यासाठी ही रक्कम पुरेशी नसल्याचे गरीब आणि विकसनशील देशांचे म्हणणे आहे. अशी यंत्रणा उभी करण्यासाठी एकट्या भारतालाच अडीच हजार अब्ज डॉलरची आवश्‍यकता असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने २०१९ ला सांगितले होते. त्यामुळेच, हा निधी देणे म्हणजे दानधर्म करण्यासारखे नसून श्रीमंत देशांचे ते कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे, असे यादव यांनी सांगितले.

सहकार्य वाढवू : चीन

उत्सर्जन कमी करण्यासाठी वेगाने कृती करण्याचे आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी इतर देशांना अधिक सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन आज अमेरिका आणि चीन या देशांनी दिले आहे. जगात कार्बनचे सर्वाधिक उत्सर्जन अमेरिका आणि चीनकडूनच होते. या दोन्ही देशांच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी एका मागोमाग एक पत्रकार परिषद घेत उत्सर्जन कमी करणार असल्याचे सांगितले. आम्ही ही आंतरराष्ट्रीय जबाबदारी खांद्यावर घेत असल्याने इतर देशांनाही मोठा फायदा होणार आहे, असे चीनच्या मंत्र्यांनी सांगितले.