जीनिव्हा : जागतिक व्यापार संघटनेच्या इतिहासात प्रथमच मंत्रिपरिषदेचा कालावधी एका दिवसाने वाढविण्यात आल्यानंतर बहुराष्ट्रीय व्यापारी धोरण अबाधित रहायला हवे, यासाठी सर्व सदस्य देशांनी रात्रभर वाटाघाटी केल्या आणि आज (ता. १७ ) पहाटे सहा वाजता बाराव्या मंत्रिपरिषदेचा समारोप केला. हा समारोप करताना काही सकारात्मक जाहीरनामे करण्यात आले हे विशेष! मंत्रिपरिषदेत काही तोडगा निघाला नाही तरी आपल्याला फायदा होणार असल्याचे माहिती असल्याने भारताकडून कुठल्याही तडजोडीला अधिक महत्त्व दिले जात नव्हते. मात्र, बहुराष्ट्रीय व्यापारात काहीतरी दिले तरच काहीतरी मोठ्या प्रमाणात मिळेल, शिवाय आंतरराष्ट्रीय नातेसंबंधही महत्त्वाचे असतात, या तत्वाला अनुसरून भारताने इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनसाठीचा कर कालावधी दोन वर्षासाठी वाढविण्यास संमती दिली.

आम्ही पुढील दोन वर्षे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनवर कुठलेही कर लावणार नाही, असे अप्रत्यक्षरीत्या ‘डब्लूटीओ’ प्रशासनाला कळविले. तसेच, ‘डब्लूटीओ’च्या महासंचालकांच्या विनंतीला मान देत बौद्धिक संपदा आणि पेटंट सवलतीच्या मागणीवरही भारताने काही अंशी माघार घेतली. कोरोना कालावधीत लस आणि इतर आवश्‍यक औषधे आणि साहित्यासाठी पेटंट नियमातून सवलत मिळावी, अशी भारताची भूमिका होती. परंतु, मंत्रिपरिषदेत वाटाघाटी होऊन केवळ लस निर्मिती करणे आणि ती निर्यात करणे यासाठी परवानगी देण्यात आली.

अन्नसुरक्षा मात्र अबाधित

कृषी उत्पादने आणि मत्स्य व्यवसायाला असलेले अनुदान आणि अन्नसुरक्षा तरतूद अबाधित ठेवण्यात मात्र भारताला यश आले. कोणताही सदस्य देश भारताच्या अनुदान देण्याच्या विरोधात ‘डब्लूटीओ’मध्ये दाद मागणार नाही, हे जीनिव्हा पॅकेजमध्ये नमूद करण्यात आले. परंतु ही सवलत तेराव्या मंत्रिपरिषदेपर्यंतच असेल, त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही. पण तरीही, बाराव्या मंत्री परिषदमध्ये भारताला चांगले यश मिळाले असून तूर्तास तरी भारतीय शेतकरी आणि मच्छीमार सुरक्षित झाला आहे. इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनवर कर आकारण्यासाठी भारताला पुन्हा जोरदार मोर्चेबांधणी करावी लागणार आहे.