न्यूयॉर्क - पोलिस कोठडीत युवतीचा मृत्यू झाल्याने टीकेचा सामना करणाऱ्या इराणचे संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार आयोगाचे (UNCSW) सदस्यत्व बुधवारी रद्द करण्यात आले. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेच्या २९ सदस्यांनी इराणचे संयुक्त राष्ट्र महिला आयोगाचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या बाजूने मतदान केले. आठ मते इराणच्या बाजूंनी पडली. या वेळी भारताने तटस्थतेची भूमिका घेतली. भारतासह एकूण १६ देशांनी मतदानापासून दूर राहणे पसंत केले.

महिलांच्या हक्काची पायमल्ली होत असल्याने इराणला संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार आयोगाच्या सदस्यत्वातून बाहेर काढण्यात आले. इराणमध्ये कोठडीत असलेल्या एका युवतीचा मृत्यू झाल्यानंतर अमेरिकेने यासंदर्भातील इराणवरील कारवाईचा प्रस्ताव मांडला होता. २९ मतांनी प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर ५४ सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेने २०२२-२०२६ च्या उर्वरित काळासाठी इराणचे सदस्यत्व तत्काळ निलंबित केले. संयुक्त राष्ट्रातील अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड यांनी इराणची हकालपट्टी योग्यच असल्याचे मतदानापूर्वीच म्हटले होते. इराणचे सदस्यत्व हे महिला आयोगाच्या विश्‍वसनियतेला धक्का देणारे आहे, अशी टीका केली होती.

अमेरिकेच्या या पावलाबाबत मात्र इराणने आक्षेप घेतला आहे. दुसरीकडे इराणचे संयुक्त राष्ट्रातील राजदूत अमीर सईद इरावनी यांनी अमेरिकेचे पाऊल बेकायदा असल्याचा आरोप केला. ४५ सदस्यीय आयोगाचे सदस्यत्व दरवर्षी मार्च महिन्यात मिळते. याचा उद्देश समानता आणि महिला सशक्तीकरणाला प्रोत्साहन देण्याचा आहे. २२ वर्षीय कुर्द इराणी युवती महसा अमीनी हिचा कैदेत मृत्यू झाल्यानंतर इराणमध्ये देशव्यापी आंदोलन झाले. महसा अमीनी यांना इराणच्या ड्रेसकोडची अंमलबजावणी करणाऱ्या पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते.