US Senator On Implementation Of CAA:

देशात नुकत्याच लागू झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत म्हणजेच CAA बाबत, केवळ भारतातूनच नाही तर जगभरातील विविध देशांतून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत.

आता एका अमेरिकन खासदाराने मोदी सरकारच्या CAAच्या अंमलबजावणीवर चिंता व्यक्त केली आहे.

अमेरिका-भारत संबंध जसजसे अधिक घट्ट होत आहेत, तसतसे धर्माची पर्वा न करता सर्वांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या मूल्यांवर आधारित सहकार्य महत्त्वाचे आहे, असे मत अमेरिकन खासदार बेन कार्डिन यांनी व्यक्त केले आहे.

"मला मोदी सरकारच्या वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या निर्णयाबद्दल, विशेषत: या कायद्याचा भारतातील मुस्लिम समुदायावर होणारा संभाव्य परिणाम याबद्दल खूप चिंता वाटत आहे. रमजानच्या पवित्र महिन्यात या कायद्याला रेटले जात आहे, हे वाईट आहे," असे खासदार बेन कार्डिन यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, "जसेजसे अमेरिका-भारत यांच्यातील संबंध अधिक घट्ट होत आहेत, तसतसे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, आपले एकमेकांना सहकार्य हे धर्माचा विचार न करता सर्व व्यक्तींच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या मूल्यांवर आधारित आहे."

हिंदू संघटनांनी फटकारले

गेल्या आठवड्यात, यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने सीएए अधिसूचनेवर चिंता व्यक्त केली होती आणि म्हटले होते की, धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर आणि कायद्यानुसार सर्व समुदायांसाठी समान वागणूक ही मूलभूत लोकशाही तत्त्वे आहेत.

दरम्यान, सीएएवर टीका केल्याबद्दल भारताने अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याला फटकारले आणि म्हटले की, ही चुकीची माहिती आहे.

तथापि, हिंदू पॉलिसी रिसर्च अँड ॲडव्होकेसी कलेक्टिव्ह (हिंदूपॅक्ट) आणि ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाऊंडेशन यांनी स्वतंत्रपणे CAA चे समर्थन केले आहे.

ते म्हणतात की, या कायद्यामुळे भारताच्या शेजारील देशातील छळ झालेल्या हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारशी अल्पसंख्याकांना त्वरित नागरिकत्व मिळण्यास मदत होईल. ते म्हणाले की, हे धार्मिक छळापासून व्यक्ती आणि कुटुंबांचे संरक्षण करण्यासाठी भारताचे प्रयत्न अधोरेखित करते.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेने मंजूर केले होते. या विधेयकाला अवघ्या एका दिवसानंतर राष्ट्रपतींची संमती मिळाली होती.

CAA मुळे 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात प्रवेश केलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व मिळणे सोपे होणार आहे.

तसेच मोदी सरकारने याबाबत एक निवेदन देत, भारतीय मुस्लिमांनी या कायद्याची काळजी करण्याची गरज नाही कारण CAA त्यांच्या नागरिकत्वावर परिणाम करणार नाही आणि त्याचा समुदायाशी काहीही संबंध नाही, असे सांगितले होते.