दुबई : संयुक्त राष्ट्रांनी आयोजित केलेली आगामी पर्यावरण परिषद (सीओपी-२८) संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (यूएई) होणार असून या बैठकीच्या अध्यक्षपदासाठी या देशाने सरकारी तेलकंपनी आणि शाश्‍वत ऊर्जा प्रकल्प अशा दोन्हींचे प्रमुखपद असलेले सुलतान अल जाबेर यांचे नाव जाहीर केले आहे.

पर्यावरण आणि उद्योग यांचा समतोल राखला जावा, यासाठी जाबेर यांचे नाव पुढे करण्यात आले असल्याचे ‘युएई’च्या वतीने सांगण्यात आले. सुलतान अल जाबेर हे ‘युएई’चे अध्यक्ष शेख महंमद बिन झायेद अल नाहयान यांचे अत्यंत वि‍श्‍वासू सहकारी आहेत.

ते अबुधाबी नॅशनल ऑइल कंपनीचे मुख्य कार्यकारी आहेत. ही कंपनी दिवसाला चाळीस लाख बॅरल तेलाचा उपसा करते. ही क्षमता पन्नास लाख बॅरलपर्यंत नेण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. यातून प्रचंड नफा मिळत असल्याने तेलउपसा करण्याकडे अरब देशांचा भर आहे.

या प्रक्रियेतून मोठ्या प्रमाणावर कार्बन डायऑक्साइड या तापमानवाढीस कारणीभूत ठरणाऱ्या वायूची निर्मिती होते. जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी जीवाश्‍म इंधनाचा वापर कमी करण्याचे तज्ज्ञांकडून आवाहन होत असतानाच नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या परिषदेचे नेतृत्व तेल कंपनीच्याच प्रमुखाकडे दिल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

मात्र, जाबेर यांच्याच नेतृत्वाखाली ‘युएई’चे शाश्‍वत ऊर्जा निर्मितीचे प्रयत्नही सुरु आहेत. अबुधाबीच्या जवळ कार्बन उत्सर्जनमुक्त शहर उभारण्याच्या २२ अब्ज डॉलरच्या प्रकल्पाचे जाबेर हेच प्रमुख होते.

मात्र, २००८ मध्ये आलेल्या आर्थिक संकटानंतर हा प्रकल्प गुंडाळून ठेवण्यात आला. जाबेर हे आताही एका स्वच्छ ऊर्जा कंपनीचे अध्यक्ष आहेत. या कंपनीचे चाळीस देशांमध्ये प्रकल्प सुरु आहेत. त्यामुळे, पर्यावरण चर्चा करताना जाबेर हे उद्योग आणि पर्यावरण या दोन्हींचा समतोल राखतील, असा विश्‍वास ‘युएई’ने व्यक्त केला आहे.

निर्णयावर टीका

तेल कंपनीच्या प्रमुखाकडे पर्यावरण चर्चेची सूत्रे देण्याच्या ‘युएई’च्या निर्णयावर अनेक जणांनी टीका केली आहे. तेल कंपनीचा प्रमुख त्याच्या व्यवसायामुळे पर्यावरणाची हानी होत असतानाही त्यात तडजोड करणार नाही. त्यामुळे पर्यावरण चर्चेची दिशाच भरकटण्याची शक्यता आहे, असे मत ‘क्लायमेट ॲक्शन नेटवर्क इंटरनॅशनल’चे वरीष्ठ अधिकारी हरजितसिंग यांनी व्यक्त केले आहे.

पर्यावरण परिषद आयोजित करणारा देशच त्या परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी व्यक्तीची निवड करतो. त्या व्यक्तीच्या क्षमतेवरही अनेक गोष्टी अवलंबून असतात. ब्रिटनमध्ये झालेल्या परिषदेचे अध्यक्षपद आलोक शर्मा यांच्याकडे होते. त्यांच्या कामाची अनेक देशांनी स्तुती केली होती.

याउलट गेल्या वर्षी इजिप्तममध्ये झालेल्या परिषदेवेळी नियोजनात आणि निर्णयात पारदर्शीपणा नव्हता, अशी नाराजी व्यक्त करत अनेकांनी इजिप्तचे पर्यावरण मंत्री सामेह शौकरी यांच्यावर टीका केली होती.