ग्लास्गो : जागतिक तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत रोखण्याचे पूर्वी निश्‍चित केलेलेच उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्णय करणारा करार करत स्कॉटलंडमधील ग्लास्गो येथे मागील चौदा दिवसांपासून चाललेल्या जागतिक हवामान बदल परिषदेचा समारोप झाला. जैविक इंधनाचा वापर कमी करण्याबाबत भलीमोठी आश्‍वासने दिली गेली असली तरी ऐनवेळी भारताच्या आग्रहावरून कराराच्या मसुद्यात बदल करून कोळशाचा वापर टप्प्याटप्प्यांत बंद करण्याच्या मुद्द्याचे गांभीर्यच कमी करण्यात आले. त्यामुळे ही परिषदही पूर्वीच्या परिषदांप्रमाण अपयशी ठरल्याची टीका पर्यावरणवाद्यांनी केली आहे.

हवामान बदलाचा वेग वाढत असून त्याचे जगावर दुष्परिणाम होण्यास सुरुवातही झाली असल्याने ठोस कृती करणे आणि हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठीचे उद्दीष्ट निश्‍चित करणे हा या परिषदेचा मुख्य हेतू होता.

त्यानुसार तापमानवाढीचा औद्योगिकीकरणाच्या कालावधीच्या तुलनेत १.५ अंशांच्या पुढे जाऊ न देण्याबाबत २०१५ च्या पॅरिस करारात ठरलेले उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठीच प्रयत्न करण्याचे करारात निश्‍चित करण्यात आले. मात्र, जैविक इंधनाचा वापर बंद करण्याबाबत पर्यावरणवाद्यांना ठाम कृती अपेक्षित असताना त्या मुद्द्याची धार कमी करण्यात आली.

भारतावर टीका

कराराच्या मसुद्यात ऐनवेळी बदल करण्याचा आग्रह भारताने धरल्याबद्दल अनेक देशांनी नाराजी व्यक्त केली. ‘भारतामुळे झालेला बद्दल धक्कादायक आहे. भारताने अनेकदा पर्यावरण कृती कार्यक्रमांमध्ये अडथळे आणले आहेत, पण प्रथमच इतक्या उघडपणे त्यांनी असा विरोध केला आहे,’ अशी खंत ऑस्ट्रेलियातील पर्यावरण तज्ज्ञ बिल हॅरे यांनी व्यक्त केली. भारताच्या मागणीला विरोध करताना युरोपीय महासंघाचे उपाध्यक्ष फ्रॅन्स टिमरमन्स यांनी, भविष्यातील पिढ्यांसाठी भारताच्या मागणीचा विचार करू नये, अशी विनंती केली होती.

आलोक शर्मांच्या डोळ्यात पाणी

कराराच्या मसुद्यातील कोळशाचा वापर टप्प्याटप्प्यांत बंद करण्याच्या मुद्द्याला भारत आणि चीनने विरोध केल्याने त्यात ऐनवेळी बदल करण्यात आला. यामुळे अनेक देशांना नाराजी व्यक्त केली. ऐनवेळी कराव्या लागलेल्या या बदलामुळे या परिषदेचे अध्यक्ष आणि ब्रिटनचे मंत्री आलोक शर्मा हे करार जाहीर करताना भावनाशील झाले होते. सर्वांची सहमती होऊन करार अस्तित्वात येण्यासाठी हा बदल आवश्‍यक होता, असे त्यांनी सांगितले.

करारातील महत्त्वाचे मुद्दे

• कोळशाचा वापर घटविणार

• उत्सर्जन तातडीने घटविणार आणि विकसनशील देशांना तातडीने निधी पुरविणार

• पर्यावरणनिधीचे प्रमाण दुप्पट करण्याची विकसित देशांना सूचना

• २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दीष्ट पुढील वर्षाअखेरीपर्यंत अधिक बळकट करण्याच्या सूचना

• अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा जाहीर केला जाणार

• २०३० पर्यंत गाठायच्या उद्दीष्टांमध्ये भर घालण्यासाठी दरवर्षी पर्यावरण मंत्री पातळीवरील बैठक बोलाविली जाणार

• देशांनी केलेल्या कृतीचा दरवर्षी आढावा घेतला जाणार

"पृथ्वीची स्थिती अत्यंत नाजूक असून आपण अजूनही नैसर्गिक आपत्तींचे दार ठोठावत आहोत."

- अँटोनिओ गुटेरेस, सरचिटणीस, यूएन

"विकासाचे ध्येय अद्याप गाठायचे असताना आणि गरीबी दूर करणे बाकी असताना कोळशाचा वापर बंद करणे विकसनशील देशांना कसे परवडणार? श्रीमंत देशांमधील चुकीच्या जीवनशैलीमुळेच तापमानवाढ होत आहे."

- भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री

परिषदेतील सहभाग - १४

दिवस - १४

देश - २००

मंत्री व राजनैतिक अधिकारी - २०,०००