पाकिस्तानचे तुकडे होण्याची सुरुवात १९७१ मध्येच झाली होती, जेव्हा भारताच्या मदतीने बांग्लादेशची निर्मिती झाली होती. या निर्मितीच्या मागेही २४ वर्षांचा असंतोष होता. खरंतर अस्तित्वात येण्याच्या वेळी या देशात पूर्व पाकिस्तान (आत्ताचा बांग्लादेश) इथली लोकसंख्या जास्त होती. हे बांग्ला भाषा बोलणारे लोक होते. जास्त लोकसंख्या असल्याने त्यांची इच्छा होती की नव्या देशामध्ये त्यांना जास्त महत्त्व मिळावं, पण तसं झालं नाही.

संसदेत बांग्ला भाषा बोलण्यास मनाई

पाकिस्तानच्या संसदेत बांग्ला भाषा बोलण्यावर बंदी घालण्यात आली. मुस्लिमांची भाषा उर्दू आहे, असं सांगून ही बंदी घालण्यात आली होती. तसंच इस्लामसोबत संबंध जोडून उर्दूला राजकीय भाषा बनवलं होतं. पुढे काही काळात बांग्ला बोलणाऱ्यांची हिंसा केली जाऊ लागली.

पूर्व पाकिस्तानसोबत भेदभाव होऊ लागला...

बांग्ला लोकसंख्येसोबतचा भेदभाव इतका वाढला की पूर्णच्या पूर्ण पूर्व पाकिस्तान वेगळा पडला. इथून बांग्लादेशचा पाया घातला गेला. सत्तरच्या दशकात आलेल्या एका वादळाने या ठिणगीने पेट घेतला. भोला चक्रीवादळामध्ये या भागातले मोठ्या प्रमाणावर लोक मारले गेले, पण पाकिस्तान सरकारने त्यांना मदत पुरवण्यामध्ये बरीच हयगय केली.

यानंतर लगेचच बांग्लादेशने वेगळं होण्यासाठी संघर्ष सुरू केला. रक्तपात झाला. पाकिस्तानवर आरोप आहे की त्यांनी मानवाधिकाराचा कोणताही विचार न करता मोठ्या प्रमाणावर युद्ध गुन्हे केले. अखेर भारताच्या हस्तक्षेपामुळे पाकिस्तानी सैन्याला शरणागती पत्करावी लागली आणि बांग्लादेशची निर्मिती झाली.

बलूचांना का स्वतंत्र व्हायचं आहे?

१९४७ मध्ये पाकिस्तानच्या निर्मितीसोबतच बलुचांचा मुद्दा ऐरणीवर राहिला आहे. दररोज बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीने केलेल्या स्फोटात पाकिस्तान किंवा चीनचे लोक मारले गेले अशा बातम्या येत असतात. याशिवाय आणखीही अनेक अशा संघटना आहे, ज्यांना बलूचांचं स्वातंत्र हवं आहे. हा पाकिस्तानचा तो भाग आहे जो कधीही सरकारच्या नियंत्रणाखाली राहिलेला नाही. याची दोन कारणं आहेत, एक म्हणजे पाकिस्तानने त्यांना भूलवून आपल्यासोबत घेतलं आणि दुसरं म्हणजे बलुचिस्तानचं असं म्हणणं आहे की पाकिस्तान त्यांना सापत्न वागणूक देतं.

बलूच नेत्यांना आपल्याच देशातून हाकललं

पाकिस्तान अधिकृत बलुचिस्तानच्या नेत्या डॉ. नायला कादरी नुकत्याच हरिद्वारमध्ये आल्या. बलुचच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी आपल्याच देशातून निर्वासित असलेल्या डॉ. कादरी यांनी स्वतःला बलुचिस्तानच्या पंतप्रधानांप्रमाणे सादर केलं होतं. तसंच पाकिस्तान सरकार कशा पद्धतीने बलुच लोकांचे हाल करत आहे, हेही त्यांनी सांगितलं होतं.

वेगळ्या सिंधुदेशाची मागणी

सिंध प्रांताचे लोक स्वतःला सिंधु खोऱ्यातल्या संस्कृतीचे वंशज मानतात आणि असा आरोप करतात की पाकिस्तानने त्यांच्यावर अतिक्रमण केलं आहे. साठच्या दशकामध्ये गुलाम मुर्तजा सय्यद यांना या चळवळीची सुरुवात केली होती. त्यांची नाराजी या कारणाने होती की त्यांच्यावर उर्दू भाषा थोपवली जात आहे. तसंच फाळणीच्या नंतर बरेचसे भारतीय मुस्लिम त्यांच्या वाट्याला आले होते, त्यामुळेही ते चिडलेले होते. हे लोक त्यांना मुजाहिर म्हणत आणि त्यांना सिंध प्रांतातून हटवण्याचे प्रयत्नही करत होते.

बांग्लादेशच्या निर्मितीनंतर सिंधुदेशाची मागणी जोर धरू लागली. पण हे लोक बलुचिस्तानप्रमाणे आक्रमक होऊ शकले नाही. एवढंच नव्हे तर स्थानिक सिंधी लोकही पाकिस्तानच्या सोबत राहण्याच्या बाजूचे होते. २०२० मध्ये सरकारने एकाचवेळी अनेक फुटीरतावादी चळवळी चालवणाऱ्या पक्षांवर बंदी घातली. सिंधुदेश लिबरेशन आर्मी आणि सिंधुदेश रिवॉल्यूशनरी आर्मी हेही यापैकीच एक होते.

बलवारिस्तानची मागणी

गिलगिट - बाल्टिस्तान पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरचा सर्वात उत्तरेकडचा भाग आहे. इथेही दीर्घकाळापासून स्वातंत्र्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या संघटनांनी आपल्या देशाचं नावही ठरवलं आहे - बलवारिस्तान. हा भाग डोंगराळ भाग आहे, त्यामुळे हे नाव देण्यात आलं आहे. इथं वेळोवेळी आंदोलन होत राहत असतात. इथल्या नेत्यांचा आरोप आहे की पाकिस्तानचं सर्वात सुंदर पर्यटन स्थळ असूनही त्याला जास्त प्रोत्साहन दिलं जात नाही. सरकारी योजनाही इथं पूर्णपणे लागू होत नाहीत. हेच पाहून गिलगिट- बाल्टिस्तानची मागणी होत होती. पण सरकार सातत्याने या चळवळीतल्या नेत्यांसोबत हिंसाचार करत होते.